नई दिल्ली : सूबे की सरकार ने शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के 10 हजार पदों को भरने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने इन नियुक्तियों के लिए बाकायदा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को लिख दिया है। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। विश्वस्त आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री प्रो. किरण वालिया ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 10 हजार पदों को तुरंत भरा जाए। माना जा रहा है कि इन पदों पर उन शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी, जो अतिथि शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा होता है तो इन शिक्षकों के वेतन में एकमुश्त भारी वृद्धि हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने इस मामले में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएसएसएसबी को पदों को भरने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इन नियुक्तियों को विधानसभा चुनाव से जोड़े जाने संबंधी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार ने शहर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में एक साथ 2100 कमरों के निर्माण का कार्य आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किरण वालिया ने इसके लिए 350 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दे दिए हैं। शहर के स्कूलों में लगातार बढ़ती भीड़ के सामने स्कूल व उनकी क्षमताएं कम पड़ती जा रही हैं। कमरे कम होने की वजह से कम जगह में ज्यादा बच्चों को बैठाने की मजबूरी स्कूलों के समक्ष है। लिहाजा, नए कमरों का निर्माण हो जाने से स्कूल प्रबंधनों व विद्यार्थियों, दोनों को सुविधा हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 63 नए सरकारी स्कूलों में विज्ञान तथा 50 नए स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करा दी है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में सत्त पक्ष व विपक्ष दोनों ही ओर से ऐसा करने की मांग की गई थी। *इन पदों पर अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। विश्वस्त आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री प्रो. किरण वालिया ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 10 हजार पदों को तुरंत भरा
जाए। माना जा रहा है कि इन पदों पर उन शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी, जो अतिथि शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा होता है तो इन शिक्षकों के वेतन में एकमुश्त भारी वृद्धि हो जाएगी।
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