हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए रेगुलर करने के निर्देश जारी

 

Detail Order of Guest Teacher Case चंडीगढ़ : "कोर्ट से न्याय की 20 साल लंबी लड़ाई जीते गेस्ट टीचर

कोर्ट बोला - 'स्पेयर पार्ट' नहीं हैं मास्टर जी, दो महीने में करो नियमित"

"20 साल का वनवास खत्म: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - 2 महीने में सभी गेस्ट टीचर होंगे पक्के"

Detail Order of Case

New Update in Regularisation case in High Court

आज माननीय हाई कोर्ट में रेगुलराइजेशन से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण कार्यवाही हुई।

 आज की मुख्य बातें:

1️⃣ माननीय कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि जितनी भी याचिकाओं (Petitions) का जवाब अभी तक लंबित (Pending) है, उनका जवाब दो सप्ताह के भीतर जमा करवाया जाए।

👉 साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल नहीं किया गया तो प्रत्येक याचिका पर भारी जुर्माना (Heavy Cost) लगाया जाएगा।

2️⃣ पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार (Union of India) को पार्टी बनाया गया था।

इसी संदर्भ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री सतपाल जैन जी को आज कोर्ट में उपस्थित होना था, किन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आगे बढ़ गई और बिच में होली की कोर्ट छुटी के कारण अगली तारीख 13 March की दी गी गई।

---

📌 संबंधित सभी केस निम्नलिखित हैं:

1. CWP-35408-2025 – Neeraj Rani & Others Vs State of Haryana & Others

2. CWP-1673-2026 (WITH) – Kuldeep & Others Vs State of Haryana & Others

3. CWP-2263-2026 (WITH) – Ishant Singh & Others Vs State of Haryana & Others

4. CWP-2265-2026 (WITH) – Mohit Kumar & Others Vs State of Haryana & Others

5. CWP-2442-2026 (WITH) – Harish Kumar & Others Vs State of Haryana & Others

6. CWP-34619-2025 (WITH) – Poonam & Others Vs State of Haryana & Others

7. CWP-34633-2025 (WITH) – Sunita & Others Vs State of Haryana & Others

8. CWP-324-2026 (WITH) – Beena Rani & Others Vs State of Haryana & Others

9. CWP-35443-2025 (WITH) – Parmila & Others Vs State of Haryana & Others

10. CWP-35453-2025 (WITH) – Aruna Gautam & Others Vs State of Haryana & Others

11. CWP-35457-2025 (WITH) – Jamana Devi & Others Vs State of Haryana & Others

12. CWP-35459-2025 (WITH) – Kamaldeep Kaur & Others Vs State of Haryana & Others

13. CWP-36889-2025 (WITH) – Kamlesh & Others Vs State of Haryana & Others

14. CWP-36898-2025 (WITH) – Parkash Rani & Others Vs State of Haryana & Others

15. CWP-36908-2025 (WITH) – Sunita Devi & Others Vs State of Haryana & Others

16. CWP-736-2026 (WITH) – Gomti & Others Vs State of Haryana & Others

17. CWP-1751-2026 (WITH) – Kirti Sagar & Others Vs State of Haryana & Others

18. CWP-1753-2026 (WITH) – Niyaz Mohd & Others Vs State of Haryana & Others

19. CWP-2871-2026 (WITH) – Manju & Others Vs State of Haryana & Others

20. CWP-3321-2026 – Jitender Singh & Others

21. CWP-3333-2026 – Babli Rani & Others

22. CWP-3449-2026 – Sandeep Kumar

23. CWP-4464-2026 Bhupinder Pal Sing

KYA HARYANA ME BHI LAGU HOGI DELHI WALI REGULARISATION POLICY

यशपाल शर्मा, चंडीगढ़ 1हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स पक्का होने के दिल्ली सरकार की नियमितीकरण नीति को अपना कवच बनाएंगे। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट को पक्का करने के लिए नीति जारी की है। इसके तहत एक साल में नब्बे दिन नियमित सेवाएं देने वाले गेस्ट को पक्का किया जाएगा। हरियाणा के गेस्ट टीचर्स भी प्रदेश में पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा बनाई गई तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत पक्का करने की मांग कर रहे हैं।116 जून को यहां होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में गेस्ट दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों की नीतियों का भी उल्लेख करेंगे लेकिन विशेष फोकस दिल्ली की नीति पर ही रहेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही एडवोकेट जनरल और कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। गेस्ट की ओर से भी कानूनी सलाहकार कोई कानूनी अड़चन न होने को लेकर दलीलें पेश करेंगे। प्रदेश सरकार गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की राह में हाईकोर्ट की अवमानना को अड़चन करार दे रही है। जबकि

LETTER REGARING REGULARISATION OF COMPUTER PROFESIONAL IN HARYANA

Haryana Siksha nideshak ne mana 3yr policy me pakke hoge gst tchr. Sab Deo ko letar jari krne ke liy huy taiyar.

3 साल की पॉलिसी में सम्मलित करने के लिये director ने deo & deeo को तुरंत प्रभाव लेटर जारी किया --विरेन्द्र
Dinesh Garg Secondary education director ne school lecturers gst faculty ko 3 saal me pakka krne k diye nirdesh....ab elementary director se baatcheet jaari....jald hi khuskhabri mil sktihai..

GROUP C AND D KI 10 YEAR REGULARIZATION POLICY JAARI

हरियाणा सरकार ने दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले ग्रुप -‘सी’ एवं ‘डी’ के कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति अधिसूचित की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के अंतर्गत ग्रुप -‘सी’ एवं ‘डी’ के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जायेगा, जिनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध की हुई है और जो दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं अथवा 31 दिसम्बर, 2018 तक यह सेवा अवधि पूरी कर लेंगे। भले ही ऐसे कर्मचारियों की मूल नियुक्ति विज्ञापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा न हुई हो लेकिन उनका सेवा रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए तथा वे नीति में दिये गये मानदंडों को पूरा करते हो। उन्होंने बताया कि नीति के अंतर्गत कर्मचारी नियुक्ति की तिथि को पद के लिये निर्धारित योग्यताएं रखता हो। जिस पद के विरूद्घ नियमितीकरण किया जाना है वह आरंभिक नियुक्ति तथा नियमितीकरण के समय स्वीकृत रिक्त पद होना चाहिए। नियमितीकरण के समय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई आरक्षण नीति को भी ध्यान में रखा जायेगा। यदि

REGULARISATION POLICY(10 YEAR) NOTIFICATION FOR GROUP C AND D EMPLOYEES

NOTIFICATION OF REGULARISATION POLICY OF GROUP C AND D IN HARYANA DATED 20.06.14

GRROUP C AND D KI REGULARISATION POLICY KO MANJOORI

चंडीगढ़, 18 जून - हरियाणा सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त ग्रुप -‘सी’ तथा ग्रुप-‘डी’ के तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति को आज स्वीकृति प्रदान कर दी। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के अंतर्गत सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत ग्रुप -‘सी’ तथा ग्रुप-‘डी’ के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जायेगा, जिन्होंने 28 मई, 2014 को कम से कम तीन वर्ष के लिए लगातार कार्य किया हो तथा जो अब भी सेवा में हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारी नियुक्ति की तिथि को पद के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं रखता हो। जिस पद के विरूद्घ नियमितीकरण किया जाना है वह आरंभिक नियुक्ति तथा नियमितीकरण के समय स्वीकृत रिक्त पद होना चाहिए। नियमितीकरण के समय सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई आरक्षण नीति को भी ध्यान में रखा जायेगा। यदि आरक्षित वर्ग के रोस्टर को सामान्य या अन्य वर्ग द्वारा भरा गया है तो अगली रिक्ति को आरक्षित वर्ग से भरा जायेगा। ऐसे कर्मचारी का कार्य तथा आचरण पूर्णत: संतोषजनक होना चाहिए। सेवा के

AMENDMENT IN REGULARISATION POLICY OF GROUP B EMPLOYEE LETTER

GROUP B KE REGULARISATION POLICY ME SANSODHAN

हरियाणा सरकार ने अनुबंध तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त ग्रुप -'खÓ के कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि नियमितीकरण नीति में किये गये संशोधन के अनुसार संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पद पर की गई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित एजेंसी के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत गु्रप -'खÓ के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जायेगा जिन्होंने 28 मई, 2014 को कम से कम तीन वर्ष के लिए लगातार कार्य किया हो तथा जो अब भी सेवा में हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी नियुक्ति की तिथि को पद के लिये न्यूनतम विहित योग्यताएं रखता हो। जिस पद के विरूद्घ नियमितीकरण किया जाना है वह आरंभिक नियुक्ति तथा नियमितीकरण के समय स्वीकृत रिक्त पद होना चाहिए। नियमितीकरण के समय सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई आरक्षण नीति को भी ध्यान में रखा जायेगा। यदि आरक्षित वर्ग के रोस्टर को सामान्य या अन्य वर्ग द्वारा भरा गया है तो अगली रिक्ति को आरक्षित वर्ग से भरा जायेगा। ऐसे कर्मचारी का कार्य तथा आचरण पूर्णत: संतोषजनक

10 YEAR REGULARIZATION POLICY EMPLOYEES SE DHOKHA

अमर उजाला ब्यूरो कैथल। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रवि भूषण गर्ग ने गांव सिरटा में जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक दस साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने के फैसले से कर्मचारियों में रोष है। जो कर्मचारी अब पक्के होने थे, उन्हें अभी चार साल तक और इंतजार करना होगा। यह बहुत देरी से और चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से कोई व्यक्ति सरकारी सर्विस में आता है उसी

गयी भैंस पानी में :क्या ये गेस्ट टीचर्स पर लागु नहीं हो रहा

Kulbhushan Yadav
"Gai Bhains Pani me...ya jan bujhkr bhej di..???"
1:-Kya HAAS-22 DELIGATION ne khud ko fir se HAAAS me milakr Tanashahi ko Kbool kr liya h Kya Guestsheet se Khilwad krke...???
2:- Kya 'Commen-Agenda' matr milibhgt hi bnkr rh gya tha kya...???
3:- HAAAS to Bahan Rajrani ki Moat k bad Netritv khud ko pahle hi Srkar k Dbav ko manta tha Affidavite dekr...Prntu Ab kya HAAS-22 DELIGATION k vo sathi jo 16-17 din lgatar absent rhne k karn Job-Contract/Noakri hi khtm kiye jane k hi Dbav me hi Aa gye the kya...???
4:- Prntu HAAS-22 DELIGATION k sathiyo ko jo b unke sath Dbav ya or kuchh jo b hua usko

GUEST TEACHERS IS PAR BHI DHYAAN DE

Guest Teachers Rajrani</span><br />
गेस्ट साथियों.
हमारे गेस्ट भाई कितने भोले हैं...............
.....1. यदि 2010 की एडवांस पालिसी की बात है, क्या सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक सुचना आई है....................नही........
2. आज के समाचार पत्र पढो.......और खुद निष्कर्ष निकालो..........
3. 2011 में ऐसा पहले भी हो चूका है............raas ने राजरानी के स्कूल से रोहतक तक पैदल मार्च की घोषणा की थी.............haas(मलिक+शास्त्री) ने बेसिक पे +डी ए की झूठी पट्टी चलवाई थी................
4. 3 व 10 साल की दोनों पालिसी सरकार व तालमेल कमिटी की वार्ता में मुख्यमंत्री घोषित कर चुके है..............इसमें haas या haaas का कोई रोले नही है......
5. अब तक haas ने गेस्टो को sks से यह कहकर अलग रखा कि हमारी पालिसी अलग

6 TARAH KI REGULARISATION POLIY AAYEGI JALD

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा देने जा रही है। उन्हें पक्का करने के लिए छह अलग-अलग रेगुलराइजेशन पालिसी बनाई जा रही हैं। ये पालिसी इसी सप्ताह जारी हो सकती हैं। वर्ष 2011 की रेगुलराइजेशन पालिसी की एक शर्त में ऐसी छूट दी जाने वाली है जिसके मिलने से किसी भी तरीके से भर्ती हुए 10 साल की सेवा वाले कच्चे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा पांच अन्य पालिसी जारी होंगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गत सोमवार को इन पालिसी को मंजूरी दे दी। अब ये वित्त विभाग में गई हैं। वहां से मंजूरी मिलते ही पालिसी जारी हो जाएंगी। इन पालिसी के आधार पर संबंधित विभाग, बोर्ड या निगम अपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे।