Thursday, March 26, 2015

EVALUATION OF HBSE BHIWANI WILL STARTS FROM 01 APRIL 2015

Evaluation of Answer books for Secondary Exam March 2015 will start from 01-04-2015 instead of 26-03-2015. Regards BSEH Bhiwani
6-8th Class Exam me Jin Teacher ki duty BEO Office se lagai gai thi aur un teacher ki 10th class me marking duty bhi aayi hui h unko kal se vapis 6-8 Exam duty me jana hoga

TEACER BHARTI KE NIYAM BADLEGI SARKAR


SHIKSHA MITRO KI NOKRI HOGI PAKKI

अमर उजाला,लखनऊ
91 हजार शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक
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राज्य सरकार दूसरे चरण में 91,104 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करेगी। इनके समायोजन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी और 25 जून तक ये सहायक अध्यापक बना दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
शासन स्तर पर जल्द ही समायोजन संबंधी कार्यक्रम पर निर्णय लिया जाने की संभावना है। प्राइमरी स्कूलों में 1.70 लाख शिक्षा मित्र हैं। स्नातक शिक्षा मित्रों को पत्राचार के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाना है।
पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जा चुका है। जबकि दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों

भारत में सर्वाधिक बड़ा, लम्बा एवं ऊँचा (Most Important)


1. सबसे लम्बा सड़क पुल - महात्मा गाँधी सेतु, पटना
2. सबसे बड़ा पशु मेला - सोनपुर (बिहार)
3. सबसे ऊँची मीनार - कुतुबमीनार (दिल्ली)
4. सबसे बड़ी झील - चिल्का झील (ओडिशा)
5. सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बाँध - भाखड़ा बाँध (पंजाब)
6. सबसे बड़ा रेगिस्तान- थार (राजस्थान)
7. सबसे बड़ा गुफा मंदिर - कैलाश मंदिर (एलोरा)
8. सबसे बड़ी मस्जिद - जामा मस्जिद (दिल्ली)

AB SHIKSHKO SE SHIKSHAN KE ALAVA KOI KAAM NAHI

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों से अध्ययन के अलावा अन्य कार्य लिए जाने के अवैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसकी जिम्मेदारी से निर्वहन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने राशन कार्ड सत्यापन में शिक्षकों को लगाए जाने को गलत माना है। कहा है कि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। उनसे जनगणना, चुनाव ड्यूटी या आपदा के समय ही अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21(4) एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का मूल अधिकार है। राशनकार्ड सत्यापन