Detail Order of Guest Teacher Case चंडीगढ़ : "कोर्ट से न्याय की 20 साल लंबी लड़ाई जीते गेस्ट टीचर

कोर्ट बोला - 'स्पेयर पार्ट' नहीं हैं मास्टर जी, दो महीने में करो नियमित"

"20 साल का वनवास खत्म: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - 2 महीने में सभी गेस्ट टीचर होंगे पक्के"

Detail Order of Case

List of Tentative Vacancies to be Offered for Transfer Drive of Guest Faculty in PM Shri and Model Sanskriti School

 

List of Tentative Vacancies to be Offered for Transfer Drive of Guest Faculty in PM Shri and Model Sanskriti School

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 *🟥List of Tentative Vacancies to be Offered for Transfer Drive of Guest Faculty in PM Shri and Model Sanskriti Schools*

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https://mis.oneschoolsuite.com/#/guest-vacancies-for-model-sanskriti-pm-shri-schools

*🟥Tentative List of Employees for Transfer drive of PM Shri and Model Sanskriti Schools with updated status of Voluntary Participation*

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https://mis.oneschoolsuite.com/#/list-of-employees-with-updated-status-of-voluntary-participation

Letter of Termination of Guest Teacher having zero result

 Termination of Guest Teachers (Item No. 4)

1. The Origin (The CM's Directive)

On February 18, 2026, a high-level meeting was chaired by the Honorable Chief Minister of Haryana. During this meeting, a series of 12 critical points were discussed to overhaul the state’s education system.

Item No. 4 of the minutes specifically targeted accountability for academic performance. The directive stated that Guest Teachers who deliver a "Zero Result" in their subjects must be terminated from service immediately.

2. The Current Action (The March 10th Letter)

Following the CM's meeting, the Directorate of Secondary Education (Panchkula) issued a letter on March 10, 2026. This letter is a "Call to Action." It demands that all District Education Officers (DEOs) submit a status report by the very next morning (March 11, 11:00 AM) regarding specific items—most notably the inventory of resources and performance metrics.

3. The Legal & Professional Impact

This policy marks a shift from "Contractual Security" to "Performance-Based Retention."

 * Performance Accountability: For the first time, a "Zero Result" is being treated as a breach of contract rather than just a reason for a transfer or a warning.

 * Targeted Group: This specifically mentions Guest Teachers. Permanent teachers usually undergo a disciplinary process under "Service Rules," whereas Guest Teachers are governed by the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019, which provides job security until the age of 58 but includes clauses regarding "conduct and performance."

Legal Analysis & Challenges

If a Guest Teacher faces termination under this "Zero Result" clause, several legal points come into play:

A. Principles of Natural Justice

Legally, a teacher cannot be terminated without a Show Cause Notice. Even if the result is zero, the teacher has the right to explain why. For example:

 * Was the teacher appointed late in the session?

 * Were there enough books/resources provided?

 * What was the student attendance record?

B. The "Reasonable Opportunity" Doctrine

Courts often rule that a single year's bad result may not be sufficient grounds for permanent termination if the teacher wasn't given a "Reasonable Opportunity" to improve or if the failure was due to systemic issues (e.g., the school had no science lab, yet the science teacher is blamed).

C. Potential for Legal Stay

Affected teachers could approach the High Court under Article 226 (Writ Jurisdiction), arguing that the termination is "Arbitrary and Capricious." If the department terminates teachers without a formal inquiry into the cause of the zero result, the court may stay the order.

Drafting a Professional Response (Example)

If a teacher or a union needs to respond to such a notice, the drafting should look like this:

> Subject: Representation against proposed termination regarding Item No. 4 (Zero Result).

> Key Arguments to Include:

>  * Data Context: "The zero result in [Subject] was due to the fact that students were registered only 2 months before the exams."

>  * Infrastructure Gaps: "As per Item No. 10 of the same meeting minutes, the lack of functional computer/science labs contributed to the poor academic outcome."

>  * Request for Inquiry: "I request a formal inquiry to determine if the result was a failure of pedagogy or a result of socio-economic factors beyond the teacher's control."

> 

Summary of the "Story"

The government is using these minutes to create a high-pressure environment for accountability. While the March 10 letter focuses on gathering data (Item 10), it lays the groundwork for enforcing Item 4 (Terminations). Guest Teachers are currently the most vulnerable group in this administrative cleanup.

#edumaters

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले मे अतिथि अध्यापकों ने नियमितीकरण (Regularization) की मांग को लेकर कनीना/महेंद्रगढ़ विधायक को मांग पत्र सौंपा

 हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आज अतिथि अध्यापकों ने अपनी लंबे समय से लंबित नियमितीकरण (Regularization) की मांग को लेकर कनीना/महेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक कंवर सिंह यादव को एक मांग पत्र सौंपा।

इस मुलाकात और मांग पत्र के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

प्रमुख मांगें और मुद्दे

* नियमितीकरण की मांग: अध्यापकों का मुख्य मुद्दा यह है कि वे पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द ठोस नीति बनाकर नियमित करने की मांग की।

* समान काम-समान वेतन: मांग पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया कि उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित भविष्य और

Letter regarding engagement of the Guest Teachers (Dated: 26.11.2015) by DSE HARYANA

From
To
Director Elementary Education Haryana, Panchkula
All the District Elementary Education Officers,
in Haryana State.
Memo No. 18/144-2015 EE(4)
Dated, Panchkula, the 2411.2015
Sub:- The engagement of the Guest Teachers.
on the conditions
case basis where
workload and vacancies are available, however preference of stations ma
be given where they were earlier posted in view of workload and vacancie
position.
2. That if a guest teacher makes a request to be appointed in the same school
where he was earlier posted and there is no workload and vacancy, then he
may be adjusted on case to case basis in a neighbouring school in view of
workload and vacancy position.
3. That if a guest teacher has applied in a district and workload/vacancies has
already been exhausted in that district then DEED concern will forward his
name to Director Elementary Education Haryana, Panchkula. The Director

GUEST TEACHERS KE FACE PAR KHUSHI PLUS UDASSI DONO

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी शर्तों के साथ सरप्लस गैस्ट टीचर्स को सिर्फ 4 महीने अर्थात 31 मार्च 2016 तक दोबारा सेवा में रखने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट की जस्टिस सतीश कुमार मित्तल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले में कड़ी शर्ते भी लगा दी। बेंच ने आदेश पारित किया है कि 31 मार्च 2016 को इन दोबारा सेवा में लिए जाने वाले 3581 सरप्लस गैस्ट टीचर्स की सेवाएं ऑटोमेटिक समाप्त मानी जाएगी तथा वो कोई अन्य दावा नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट द्वारा ये शर्त लगाने से सरप्लस गैस्ट की ख़ुशी फिर से काफूर हो गई। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 31 मार्च 2016 तक रेगुलर शिक्षकों की भर्ती को हर हाल में सरकार पूरा करेगी और प्रमोशन कोटा के पदों को भी 31 मार्च तक भरना होगा। सीधी भर्ती कोटे के टीजीटी व पीजीटी कैडर के सभी रिक्त पदों को विज्ञापित करके 31 मार्च 2016 तक भरना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सरकार नवचयनित 54 पीजीटी हिंदी को भी अविलम्ब नियुक्ति दे। हाईकोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि सरप्लस गैस्ट टीचर्स को दोबारा सेवा में रखना सिर्फ स्टॉप गेप अर्रेंजमेंट है और इनको वेतन नहीं बल्कि 21000 रूपये का निर्धारित मानदेय ही दिया जायेगा। हाईकोर्ट के आदेशों से जंहा सरप्लस गैस्ट टीचर्स को थोड़ी सी राहत मिली लेकिन 4 माह बाद सेवा पुन: समाप्त माने जाने के आदेश से फिर से मायूसी भी नजर आई।

GUEST TEACHERS COURT CASE COPY JUDGEMENT OF 20 NOVEMBER 2015

GUEST TEACHERS KO HIGH COURT SE RAHAT

तात्कालिक राहत:हरियाणा का शिक्षा ढांचा एक बार फिर कोर्ट से निर्देशित हुआ है। शिक्षा विभाग की विसंगतियों व यू टर्नो ने गेस्ट टीचर को ऐसी गेंद का रूप दे दिया जो कभी सरकार तो कभी कोर्ट के पाले में गिरती रही है। पहले सरकार ने 3581 अतिथि अध्यापकों को सरप्लस बताते हुए अदालत में हलफनामा दे दिया, उन्हें निकालने की कार्रवाई भी हो गई, सरकार को पता नहीं किस कारण से अहसास हुआ कि उन्हें सरप्लस बता कर उसने बड़ी गलती की है, उसे सुधारने के लिए उनकी पुन:बहाली की याचिका दायर कर दी। शिक्षा मंत्री की तरफ से उन्हें दीपावली से पहले बहाल करने का ठोस आश्वासन दे दिया गया, जिस पर कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी। अब अंतत: उच्च न्यायालय ने हटाए गए सभी सरप्लस गेस्ट टीचरों को अगले वर्ष 31 मार्च तक काम करने की अनुमति दे कर सरकार व अनिश्चय में झूल रहे अध्यापकों को तात्कालिक राहत प्रदान की है। सत्ता

15 को जिला मुख्यालयों पर व 17 को महेंद्रगढ़ के लिए करेंगे कूच करेंगे गेस्ट टीचर

सरकार के धोखे से आहत गेस्ट टीचरों ने एक बार फिर की आर पार लड़ाई की घोषणा ।
गेस्ट टीचरों ने बीजेपी नेताओं पर लगाया पैसे लेकर अपने निजी लोगों को सेट करने का आरोप ।
गेस्ट टीचर बोले - सरकार ने टर्मिनेट के आदेश जारी करवाकर घोपा गेस्ट टीचरों की पीठ में छुर्रा ।
दोबारा आंदोलन का कारण - 149 गेस्ट टीचरों को सरप्लस बताकर मेवात के डीईईओ ने किया नोकरी से टर्मिनेट ।
15 को जिला मुख्यालयों पर व 17 को महेंद्रगढ़ के लिए करेंगे कूच करेंगे गेस्ट टीचर ।
मंगलवार तक सभी सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने की विभाग ने करी तैयारी ।
षड्यंत्र के तहत वायदाखिलाफी का लगाया गेस्ट टीचरों ने आरोप ।
दोहरी चाल - एक तरफ तो सरकार नियमित के लिए कर रही है वार्ता वहीं साथ में हटाने के आदेश जारी ।
आंदोलनकारियों को किया सम्मानित

जींद - हरियाण सरकार के कई बड़े नेता 16 हजार परिवारों की रोजी रोटी छीनकर उन्हें बेघर करना चाहते है और गेस्ट टीचरों को किसी न किसी बहाने से हटाकर अपने चहेतों से पैसे लेकर भर्ती करना चाहते है लेकिन गेस्ट टीचर उनकी इस ख्याली मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे । ये बात हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शास्त्री ने जींद में हुई राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग में सम्बोधित करते हुए कही । शास्त्री ने कहा कि गेस्ट टीचरों को हटाने की सरकार की ओच्छी मानसिकता सबके सामने आ गई है । शास्त्री ने कहा कि हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग ने मेवात में कार्यरत 149 गेस्ट टीचरों को सरप्लस का बहाना बनाकर टर्मिनेट करके गेस्ट टीचरों की पीठ में छुर्रा घोपने का काम किया है। एक तरफ तो सरकार नियमित करने की अनेक पॉलिसियों की गहनता से जाँच करने की बात कह रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार ने षड्यंत के तहत गेस्ट टीचरों को नौकरी से टर्मिनेट करने का जो निंदनीय कार्य किया है उससे सरकार का असली चेहरा गेस्ट टीचरों व जनता के सामने आ गया है। सरकार द्वारा षड्यंत के तहत जो वायदाखि़लाफ़ी व धोखा किया है उसे गेस्ट टीचर किसी भी हाल में बर्दास्त नहीं करेंगे।

संघ के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने कहा कि सरकार चाहे जितने ओच्छे हथकंडे अपना ले लेकिन गेस्ट टीचर अपने रोजगार को किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे। संघ के राज्य उपप्रधान कुलदीप झरोली, कोषाध्यक्ष कृष्ण धारसूल व महासचिव पारस शर्मा ने बताया कि गेस्ट टीचरों को हटाना सरकार की घटिया नीति का परिणाम है। उन्होंने बताया कि एक तरफ तो सरकार नियमितीकरण पर बातचीत के लिए तैयार है वहीं दूसरी तरफ सरप्लस न होते हुए भी उन्हें हटाया जाना बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में किसी भी गेस्ट टीचर का रोजगार नहीं जाने देंगे चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इस अवसर पर हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ 70 सम्बन्ध हरियाणा कर्मचारी महासंघ के चेयरमेन कुलभूष शर्मा , वरिष्ठ उप प्रधान दिलबाग अहलावत , उप प्रधान जगदीश रेडु , मुख्य सलाहकार शक्ति सिंह सिवाच , प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा , सुभाष राविश , जरनैल सिंह , विनोद कासनिया , अशोक शर्मा , जींद जिला प्रधान रणधीर मोर , श्रीनिवास , मेडम सुनीता , सन्तोष व रेणु आदि मौजूद थे ।

ये बनाई आंदोलन की रुपरेखा - संघ के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि आज हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ की जींद में एक अर्जेंट मीटिंग हुई जिसमे सर्वसम्मति से फैसला लिया कि वो 17 जून को शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के ग्रह क्षेत्र महेंद्रगढ़ की तरफ कुच करेंगे क्योंकि उन्होंने ही दिल्ली आंदोलन में लिखित में गेस्ट टीचरों को एक कलम से पक्का करने का वायदा किया था। इसके साथ साथ 15 जून को हरियाणा के हर जिला मुख्यालयों पर डीईईओ के कार्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे । लोहान ने कहा कि अगर फिर भी गेस्ट टीचरों को नियमित नहीं किया तो वो आंदोलन को और भी तेज कर सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे।

हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ 70 सहित अनेक कर्मचारी संगठनोँ ने दिया समर्थन - प्रदेश के अनेक कर्मचारी संगठनोँ ने पूर्ण रूप से गेस्ट टीचरों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है । अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने जींद में हुई गेस्ट टीचरों की मीटिंग में उनका पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया है । उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गेस्ट टीचरों को नियमित कर अपना वायदा निभाए नही तो वो भी आर पार की लड़ाई लडऩे के लिए मजबूर होंगे।

सदमे से गेस्ट टीचर की हुई मोत से गेस्ट टीचरों में भारी रोष - प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि सरकार द्वारा हटाने के सदमे से बीती रात एक गेस्ट टीचर ज्ञान चन्द की ह्रदय गति रुकने से मोत हो गई जिससे गेस्ट टीचरों में भारी रोष व गुस्सा है । उन्होंने बताया कि ज्ञान चन्द नरवाना ब्लाक के राजकीय उच्च विद्यालय ढाबी में कार्यरत थे जिनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मोन धारण भी किया । लोहान ने बताया कि नोकरी जाने के डर से ये कोई पहली मोत नहीं हुई बल्कि इससे पहले भी सेकड़ों लोगों की मोत हो चुकी है। उन्होंने माँग की है कि सरकार यूनियन से किए वायदे के अनुसार ज्ञान चन्द के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को नोकरी दे ।

आंदोलनकारियों को किया सम्मानित - करनाल आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले व आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले सभी गेस्ट टीचरों को आज माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके समर्थन जमकर नारेबाजी की। प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री व उप प्रधान कुलदीप झरोली सहित सभी क्रांतिकारी गेस्ट टीचरों को माला पहनाकर सम्मानित किया।

बारिश की वजह से बदलना पड़ा स्थान - गेस्ट टीचरों ने आगामी आंदोलन की रुपरेखा के लिए जींद के नेहरू पार्क में मीटिंग करनी चाही लेकिन तेज आंधी व बारिश की वजह से उन्हें पार्क को छोडक़र रोडवेज मन्दिर में आगामी रणनीति की घोषणा तैयार की ।

मेवात के 149 ‘अतिथियों’ की छुट्टी

चंडीगढ़/ गुड़गांव/ तोशाम, 12 जून (ट्रिन्यू/हप्र/निस) सरकारी स्कूलों में कार्यरत सरप्लस अतिथि अध्यापकों पर एक्शन शुरू हो गया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने मेवात में कार्यरत 149 अतिथि अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया है। ये शिक्षक उन 4073 अतिथि अध्यापकों में शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शपथ-पत्र देकर सरप्लस बताया है। मेवात के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इन 149 शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अतिथि अध्यापक संघ भड़क उठा है। संघ ने सरकार पर पीठ में छुर्रा घोंपने का आरोप लगाया है। संघ नेताओं का कहना है कि एक ओर तो सरकार शिक्षकों के साथ बातचीत कर रही है और उन्हें एडजेस्ट करने का रास्ता निकालने का दावा कर रही हैं वहीं दूसरी ओर अतिथि अध्यापकों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ की ओर से हिमाचल

GUEST TEACHERS KI LIST TYAR KABHI BHI HO SAKTI HAI RELEAVING

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 28 मई को सरप्लस गैस्ट टीचर्स की अपील के आदेश

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA AT
CHANDIGARH
Letters Patent Appeal No.834 of 2015 (O&M)
Date of Decision: May 28, 2015
Dalbir Singh and another
...Appellants
versus
Seema Devi and others
...Respondents
CORAM: HON'BLE MR.JUSTICE SURYA KANT.
HON'BLE MR.JUSTICE P.B.BAJANTHRI.
Present: Mr.Puneet Bali, Senior Advocate with
Mr.Vibhav Jain, Advocate, for the appellants.
-.-
1. Whether Reporters of Local papers may be allowed to see the judgment?
2. To be referred to the Reporters or not?
3. Whether the judgment should be reported in the Digest?
---
Surya Kant, J. (Oral)
This letters patent appeal impugns the
interlocutory order dated 11.05.2015 of the learned Single
judge, based upon the statement of Chief Secretary, Haryana
as well as the Advocate General, Haryana, who apprised the
learned Single Judge that 4073 Guest Faculty Teachers were
identified as surplus and they shall be treated as a separate

आज गेस्ट टीचर यूनियन की अधिकारियो के साथ दो दौर की बातचीत हो चुकी है ,जिसमे कुछ मुद्दों पर सहमति हो चुकी है ।अब कल होगी मीटिंग 11 बजे ।।

नपेंगे गेस्ट टीचर्स का जवाब न भेजने वाले स्कूल हेड

 चंडीगढ़ : हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के नोटिस का जवाब न भेजने पर बर्खास्त किए गए 28 गेस्ट टीचर्स के मामले में नया मोड़ आ गया है। इनमें ज्यादातर ने विभाग के नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन स्कूल मुखिया ने उसे आगे शिक्षा निदेशालय को भेजा ही नहीं। इस लापरवाही की गाज अब स्कूल मुखिया पर गिर सकती है। सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक एमएल कौशिक ने डीईओ को नोटिस का जवाब न भेजने वाले मुख्याध्यापकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ शनिवार को हुई वार्ता में बनी सहमति के अनुसार गेस्ट टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल यहां सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात करने पहुंचा था। बातचीत के दौरान गेस्ट ने चार प्रमुख मुद्दे उठाए। इनमें बर्खास्त टीचर्स द्वारा नोटिस का जवाब भेजने पर गहन चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि जेल में बंद गेस्ट ने भी जेल अधीक्षक के जरिए जिला शिक्षा

Surinder Pal JI KE VICHAAR ABOUT GUEST TEACHER ANDOLAN

हिमाचल प्रदेश ने कच्चे कर्मचारिओं को पालिसी बनाकर रेगुलर कर दिया और पंजाब में पहले हो चूका है, इससे पहले हरियाणा में अनेकों बार कच्चे कर्मचरिओं को पालिसी बनाकर रेगुलर किया जा चूका है, क्या अब देश का सविधान बदल गया है या हिमाचल और पंजाब का संविधान अलग है ? बीजेपी ये राग अलाप रही है कि अतिथि अध्यापक क़ी समस्या पिछली सरकार की देन है I 1996 में जब बंसी लाल ने कांग्रेस छोड़ कर हरियाण विकास पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री था और उस समय 89 डेज के लिए अध्यापक भर्ती किये थे और और इन को कच्चे छोड़ दिया I उसके बाद चौटाला सरकार ने हरियाणा विकास पार्टी+बीजेपी द्वारा भर्ती किये अध्यापकों और अन्य कर्मचारिओं को रेगुलर करने कि पालिसी बनाकर रेगुलर किया I अब बीजेपी पूर्ण बहुमत में है इसको क्या दिक्कत है ? यदि बीजेपी+हरियाणा विकास पार्टी द्वारा खड़ी क़ी गई समस्या को चौटाला हल कर सकता है तो बीजेपी क्यों बहाने बना रही है 3 वर्ष की पालिसी हुड्डा सरकार ने बना दी थी बस इसको लागु करना बाकी है I

RISHAL MASTER JI KE VICHAAR ABOUR GUEST TEACHERS ANDOLAN

Rishal Master फिर मुर्ख बनेगे गेस्ट trs सरकार टाइम पास करके आन्दोलन को फेल कर रही है। जो आन्दोलन जन आन्दोलन का रूप ले चूका था अब वो फेल होता दिख रहा है। सरकार के दाव में गेस्ट trs फिर घिरते नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर trs से 17 बार झूठा वादा किया है इस सरकार ने तथा 9 बार लाठी चार्ज किया है ।इस सरकार पर कैसे विश्वास करें? गेस्ट यूनियन को आन्दोलन स्थगित नही करना चाहिए था। हाँ यदि बात चीत करनी थी तो जब तक आन्दोलन को कम करते हुए क्रमिक अनशन जैसा आन्दोलन चलाते रहना चाहिए था।या जन जाग्रति व् जन समर्थन जुटाने के लिए ब्लाक स्तर पर जत्थे बनाकर गाँव-गाँव जन चौपाल लगाई जा सकती थी। परन्तु हर बार हमारी यूनियन सरकार के जाल में फंस जाती है। अगर यूनियन ने समय रहते उचित फैसले नही लिए तो गेस्ट trs का यूनियन से विश्वास भी उठ जायेगा और मलिक की तरह ऊँगली भी उठनी शुरू हो जाएँगी। जय संघर्ष जय एकता।

GUEST TEACHERS NAHI HO SAKTE REGULAR

गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्थिति से पर्दा हटाते हुए कहा,˜हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें हटाने का फैसला दे रखा है। मैंने गेस्ट टीचर्स को साफ कह दिया है कि उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें झूठा आश्वासन नहीं दे सकता था। अलबत्ता, मैंने यह जरूर कहा है कि उनकी नौकरी की चिंता की जाएगी। नौकरी चाहे किसी अन्य पद की क्यों न हो। यह जरूरी नहीं है कि नौकरी टीचर्स की ही हो। वे बार-बार कह रहे थे कि दूसरे राज्यों ने नीति बनाई है। इसलिए निदेशक एमएल कौशिक से कहा है कि वे दूसरे राज्यों की नीति देख लें। मैंने उन्हें यह भी बता दिया है कि टीचर्स के चक्कर में पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल जेल की सजा काट रहे हैं।

सीएम मनोहर लाल की दो टूक, मैंने जेल नहीं जाना

गेस्ट टीचर्स ने कहा, जेबीटी भर्ती में पूर्व सीएम को जेल हुई है, वह केस अलग है। अदालतों ने कहा है कि असली सूची अलमारी से बाहर निकालकर फर्जी सूची रख दी थी। अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। हमारा केस अलग है। रेगुलर को विधेयक लाकर पारित किया जाए। भाजपा प्रवक्ता के नाते जवाहर यादव चैनलों पर बहस में कहते थे कि कांग्रेस विस में विधेयक लाकर रेगुलर कर सकती थी। हमें 5 साल की उम्र में छूट देने व अनुभव के अतिरिक्त नंबर देने का सवाल है, वह सरकार नहीं दे सकती। कांग्रेस ने गेस्ट टीचर्स को 24 अतिरिक्त नंबर दिए थे। बाद में समानता के तहत प्राइवेट स्कूल टीचर्स को नंबर मिले थे और हम रह गए थे। गेस्ट टीचर्स को नहीं कर सकते रेगुलर डॉ. सुरेंद्र धीमान. चंडीगढ़ प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने गेस्ट टीचर्स को रेगुलर किया है। उसी आधार पर हरियाणा सरकार भी नीति बनाए। इस पर बैठक में मौजूद सेकंडरी एजूकेशन के निदेशक एमएल कौशिक ने बीच में पड़ते हुए कहा कि मंगलवार

टूटती उम्मीदों के बीच गेस्ट टीचरों को एक माह की राहत

एक माह की राहत
टूटती उम्मीदों के बीच गेस्ट टीचरों को एक माह की और मोहलत मिल गई और साथ ही सरकार को अपना प्रबंध कौशल साबित करने के लिए अतिरिक्त अवधि भी। सरप्लस टीचरों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने में लगातार गफलत की स्थिति बनी रही, यह परिस्थितिजन्य थी या नियोजित, इस पर ध्यान देने से जरूरी बात यह है कि अब सरप्लस को अनिवार्य कैसे साबित किया जाएगा? स्टेटस रिपोर्ट के नाम पर तय तिथि को कोर्ट की कार्यवाही के अंतिम क्षणों में एडवोकेट जनरल ने सूचना दी कि 28 गेस्ट टीचरों की सेवाएं1 जून से समाप्त कर दी जाएंगी, शेष साढ़े तीन हजार के बारे में निर्णय के लिए समय मांग लिया गया। घटनाक्रम और सक्रियता से गेस्ट टीचरों के बारे में सरकार की नीति और नीयत का आभास तो होने लगा है। स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की तिथि निकट आते ही सात हजार टीजीटी को पीजीटी के पद पर प्रमोट करने के लिए शिक्षा विभाग ने आवेदन मांग लिए। शिक्षा मंत्री कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके कि टीजीटी को पदोन्नत कर पद रिक्त किए जाएंगे, उन पर अतिथि अध्यापकों को एडजस्ट किया जाएगा। मंत्री समूह की बैठक में भी ऐसा ही आश्वासन दिया गया था। बड़ी संख्या में गेस्ट लेक्चरर भी वर्षो से कार्यरत हैं, यदि शिक्षा विभाग ने

गेस्ट टीचरों का आंदोलन स्थगित सीएम ने दिया वेतन बढ़ाने, एडजस्ट करने का भरोसा

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़ । हरियाणा के गेस्ट टीचरों ने शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक के बाद अपना आंदोलन मंगलवार तक स्थगित कर दिया है। सेक्टर 3 स्थित सीएम आवास में करीब एक घंटा चली बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यरत गेस्ट टीचरों को समान काम-समान वेतन के तहत सेवा का आंकलन करने के बाद वेतन वृद्धि दिए जाने और अब तक आंदोलन के दौरान मारे गए गेस्ट टीचरों के परिजनों को अनुदान देने के अलावा आंदोलनरत गेस्ट टीचरों को समायोजित करने का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचरों के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। गेस्ट टीचरों को समान काम-समान वेतन नीति के तहत वेतन बढ़ाने के लिए आगामी मंगलवार को पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ समीक्षात्मक बैठक बुलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गेस्ट टीचरों के आंदोलन के दौरान अब तक विभिन्न परिस्थितियों में मारे गए गेस्ट टीचरों की सूची भी मांगी। गेस्ट टीचरों के प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि बीते दस वर्षों में 70 गेस्ट टीचरों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करनाल में गेस्ट टीचरों पर आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आन रोड सभी गेस्ट टीचरों को जल्द समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की उक्त पेशकश से उत्साहित गेस्ट टीचरों ने अपना आंदोलन मंगलवार तक स्थगित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महेंद्रगढ़ में रविवार को शिक्षा मंत्री के आवास पर किया जाने वाला प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया गया है।
बैठक में मौजूद हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शास्त्री और प्रदेश प्रवक्ता अजय लोहान ने बताया कि आगामी मंगलवार को चंडीगढ़ में अपनी राज्य इकाई और जिला प्रधानों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
सरकार लेगी कानूनविदों से राय
मुख्यमंत्री खट्टर ने गेस्ट टीचरों के प्रतिनिधियों को बताया कि आगामी मंगलवार को शिक्षा निदेशक के साथ समीक्षात्मक बैठक के बाद 15 जून को राज्य सरकार कानूनविदों के साथ एक बैठक बुलाकर पूरे मामले का हल निकालने का प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में ईएम, सीएम, एजी, सीनियर वकील और रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे।
मारे गए गेस्ट टीचरों के परिजनों को मिलेगा अनुदान
करनाल में गेस्ट टीचरों पर दर्ज केस होंगे खारिज