Tuesday, September 15, 2026
Wednesday, August 19, 2026
Screening Test On Duty letter dated 19 August 2026
22 तारीख को स्क्रीनिंग टेस्ट वाले दिन परीक्षार्थी अध्यापक को ऑन ड्यूटी माना जाएगा
Friday, August 14, 2026
Saturday, July 25, 2026
OPS (पुरानी पेंशन) के लिए बधाई order Dated 09-07-2026
याचिकाकर्ताओं को OPS (पुरानी पेंशन) के लिए बधाई 🎉
हाईकोर्ट ने 9 जुलाई 2026 को OPS के 95 केसों का निपटारा किया है जिनको 2 केटेगरी में बांटा है और दोनों ही केटेगरी के याचिकाकर्ताओं को OPS के लिए eligible (योग्य) माना है
एक केस ex -gratia का भी इसमें शामिल है, उसे भी OPS के लिए eligible (योग्य) माना है
याचिकाकर्ताओं द्वारा फैसले की प्रमाणित कॉपी विभाग को देने के बाद 6 सप्ताह में OPS के सभी लाभ देने के लिए विभाग को आदेश दिया है
CWP No. 395 of 2025 व उसके साथ Attached OPS के केस भी अब इसी कोर्ट में हैं और 9 जुलाई के फैंसले में दूसरी केटेगरी से काफी-मिलते-जुलते हैं
CWP No. 395 of 2025 व उसके साथ Attached OPS के केसों में भी ऐसा ही फैंसला आने की उम्मीद है
Thursday, July 23, 2026
जनगणना : एक अगस्त से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण
जनगणना : एक अगस्त से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, एसडीएम ने दिए निर्देश
*महेंद्रगढ़ में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के सफल संचालन हेतु पटवारियों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उपमंडल अधिकारी (ना.) महेंद्रगढ़ योगेश सैनी की अध्यक्षता में राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ के शांति देवी मेमोरियल हॉल में आयोजित हुआ। इसमें महेंद्रगढ़ एवं सतनाली तहसील के पटवारी शामिल हुए।*
*प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना-2027 के अंतर्गत डीसीएचबी (डिजिटल हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस) के डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रहण संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। पटवारियों को कार्य को समयबद्ध और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।*
`सावधानीपूर्वक सत्यापन करने दिया जोर`
एसडीएम योगेश सैनी ने इस अवसर पर कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके आधार पर ही विकास योजनाओं का निर्माण और संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित किया जाता है।
उन्होंने सभी पटवारियों से पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने डेटा संग्रहण के दौरान प्रत्येक जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
तहसीलदार एवं चार्ज ऑफिसर जनगणना अजय कुमार सैनी ने उपस्थित अधिकारियों एवं पटवारियों को जनगणना-2027 के उद्देश्य, महत्व और विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया, ताकि जनगणना का कार्य निर्धारित समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
नायब तहसीलदार बिजेंद्र शर्मा ने भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान दिए गए दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और क्षेत्र में कार्य करते समय निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
`समस्याओं के समाधान की दी जानकारी`
प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिला जनगणना समन्वयक एवं मास्टर ट्रेनर अनिकेत यादव ने पटवारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डीसीएचबी डेटा संग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने डेटा एंट्री, सत्यापन, मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और फील्ड स्तर पर आने वाली संभावित समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
सहायक चार्ज ऑफिसर जनगणना राजेश शर्मा झाड़ली एवं दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डीसीएचबी डेटा संग्रहण का कार्य 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।
APAAR ID की अनिवार्यता खत्म
APAAR ID की अनिवार्यता खत्म
*पेरेंट्स को मिलेगा हां या ना का विकल्प, देशभर में ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला लागू*
*सुप्रीम कोर्ट ने APAAR ID को लेकर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कोई भी स्कूल खुद बच्चों की अपार आईडी नहीं बना सकता। इसके लिए माता-पिता की मर्जी जरूरी है।*
`भुवनेश्वर के पेरेंट्स ने दायर की याचिका`
भुवनेश्वर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स रोहित आनंद दास से APAAR ID बनाने के लिए सहमति मांगी। सहमति पत्र में इंकार या स्वीकृति देने जैसा कोई विकल्प नहीं था। इसके खिलाफ पेरेंट्स ने ओडिशा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
`पहले से मना करने का अधिकार भी हो`
APAAR ID को सरकार स्वैच्छिक बता रही है, लेकिन सहमति पत्र में मना करने का विकल्प नहीं है। आधार और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। केवल बाद में सहमति वापस लेने का विकल्प पर्याप्त नहीं है। पहले से मना करने का अधिकार भी होना चाहिए।
`सरकार का फैसला पेरेंट्स के पक्ष में`
केंद्र और राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि APAAR ID पूरी तरह स्वैच्छिक है। पेरेंट्स चाहें तो सहमति न दें और बाद में सहमति वापस भी ले सकते हैं। APAAR ID के कई मामलों में छात्र की ऊंचाई, वजन जैसी जानकारी भी दर्ज की जा सकती है। इसी वजह से नाबालिग छात्रों के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य रखी गई है।
`छात्रों के अधिकार नहीं होंगे प्रभावित`
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अगर कोई छात्र APAAR ID नहीं बनवाता है, तो उसे एडमिशन, परीक्षा में रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट या किसी अन्य एकेडमिक सुविधा से दूर नहीं रखा किया जाना चाहिए।
`APAAR ID 12 अंकों की छात्र पहचान`
अपार आईडी (Automated Permanent Academic Account Registry) भारत सरकार की 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' पहल के तहत हर छात्र को दी जाने वाली 12 अंकों की स्थायी डिजिटल छात्र पहचान (स्टूडेंट आईडी) है।
इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) की अवधारणा के अनुरूप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य छात्र के पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना है।
`सरकार का दावा - छात्रों के हित में योजना`
सरकार और CBSE का कहना है कि APAAR ID छात्रों की सुविधा के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य छात्रों का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना है ताकि भविष्य में उन्हें बार-बार डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पड़ें। सरकार का दावा है कि यह योजना पूरी तरह छात्रों के हित में है और इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी।
`डाटा लीक होने का खतरा बढ सकता है`
याचिकाकर्ताओं और कई विशेषज्ञों ने इस योजना को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं भी जताई हैं। उनका कहना है कि बच्चों का इतना बड़ा डिजिटल डाटा एक जगह इकट्ठा होने से डाटा लीक होने का खतरा बढ़ सकता है।
यदि किसी वजह से डाटा का गलत इस्तेमाल होता है तो बच्चों की प्राइवेसी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कई पेरेंट्स का कहना है कि यदि APAAR ID को अनिवार्य बना दिया गया तो बिना आईडी वाले बच्चों को शिक्षा और परीक्षाओं में परेशानी हो सकती है।
Wednesday, July 22, 2026
Railway Board Circular:Holidays to be observed during the year 2027
Holidays to be observed during the year 2027 - वर्ष 2027 के दौरान होने वाले अवकाशों के संबंध में: Railway Board Circular
Thursday, July 16, 2026
Tuesday, July 14, 2026
Download NEET UG 2026 OMR Sheet
NEET UG 2026 OMR Sheet Released. Check Notice & Download Link Here.
To see the OMR Sheet click the link below
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Wednesday, July 8, 2026
SIR 2026 : 2002 वोटर लिस्ट में अपनी वोट की डिटेल कैसे खोजें
SIR 2026 : 2002 वोटर लिस्ट में अपनी वोट की डिटेल कैसे खोजें
⭕हरियाणा में BLO द्वारा SIR प्रक्रिया के लिए घर-घर आकर गणना फार्म बांटे जा रहे हैं । जिसमें आपको वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट की डिटेल भरनी हैं ।
*🔹जैसे-*
*▶️उस समय आपकी विधानसभा कौन सी थी*
*▶️वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में आपकी वोट किस सीरियल नंबर पर दर्ज थी*
*▶️भाग/बूथ नंबर क्या था*
*आपका वोटर कार्ड का नंबर क्या था*
*⭕2002 की वोटर लिस्टें सरकार ने ऑनलाइन कर रखी हैं, जिसमें अपनी वोट की डिटेल इस तरह से खोज सकते हैं ➖*
*🔹सबसे पहले*
https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE
*साइट पर जाएं*
*Search your name in last SIR पर क्लिक करें*
राइट साइड में *Search in last SIR E-Roll* पर जाएं
*State - District - Assembly- Polling Station No and Name भरें*
*और View पर क्लिक करें*
*🔹आपके बूथ की 2002 की वोटर लिस्ट PDF फॉर्मेट में खुल जाएगी, जिसमें से आपको उस समय की आपकी विधानसभा का नंबर, भाग/बूथ नंबर/वोट का सीरियल नंबर और वोटर कार्ड का नंबर नोट कर सकते हैं ।*
*🔹इसी जानकारी को आपने गणना फार्म में भरना है*
*🔹जिसकी भी वोट 2002 में नहीं बनी थी बाद में बनी है, वो गणना फार्म के राइट साइड वाला कॉलम भरेंगे और उसमें अपने माता,पिता, दादा, दादी में से किसी की भी वोट की डिटेल भर सकते हैं लेकिन वो डिटेल भी 2002 की वोटर लिस्ट की ही होनी चाहिए ।*
*🔹जिनकी खुद की वोट 2002 की वोटर लिस्ट में थी उनको गणना फार्म का लैफ्ट साइड वाला भाग भरना है ।*
*🔹गणना फार्म के नीचे वाले भाग में मांगी गई जानकारी सभी को अपनी स्वयं की ही भरनी है ।*
*🔹सभी को अपने-अपने फार्म में ऊपर फोटो के पास दी गई जगह में अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना अनिवार्य है ।*
*⭕परिवार की ऐसी बहुएं जिनकी शादी बाद में हुई है व उस समय (2002 में ) उनकी खुद की वोट नहीं बनी थी, उसके माता-पिता की ही 2002 की डिटेल भरनी होंगी ।*
*⭕इस गणना फार्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते*
Election Commission की साइट
पर जाकर *Fill Enumeration Form*
पर क्लिक करें अपना *मोबाइल नंबर और कैपचा* भरें, *OTP* भरकर अपना *फॉर्म ऑनलाइन भरें* ।
Sunday, May 24, 2026
दिनांक 21 मई 2026 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का असम के Work Charged एवं Muster Roll कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कर्मचारियों के पक्ष में ⚖️
दिनांक 21 मई 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असम के Work Charged एवं Muster Roll कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने एक ही नीति के तहत लगभग 30,000 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, तो समान परिस्थितियों वाले बाकी कर्मचारियों को केवल clerical mistakes, प्रशासनिक लापरवाही या नाम छूट जाने के कारण वंचित नहीं किया जा सकता।
माननीय न्यायालय ने कहा कि: ✅ समान कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
✅ सरकार Article 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन नहीं कर सकती।
✅ “उमा देवी” निर्णय का गलत सहारा लेकर पहले से लागू नीति से पीछे नहीं हट सकती।
✅ सरकार एक “Model Employer” है और उसे अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को सरकार की नीति और आश्वासनों के आधार पर “Legitimate Expectation” थी कि
Thursday, May 21, 2026
Thursday, April 30, 2026
Monday, March 16, 2026
Monday, March 9, 2026
Monday, February 23, 2026
Wednesday, February 18, 2026
CTET PREVIOUS YEAR ANSWER KEYS






















