चण्डीगढ़:सर्व शिक्षा अभियान के अतंर्गत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्ति-पत्र जारी कर दिए गए हैं। कई माह से नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं ने इस संबंध में आज मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव से मिलकर सरकार का आभार जताया। श्री यादव ने आश्वासन दिया कि जिन महिला ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को उनके गृह जिले में नियुक्ति नहीं मिली है आगामी 2-3 दिनों में उनको गृह जिले अलाट कर दिए जाएंगे।
ज्ञात रहे कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने में काफी अड़चनें आ रही थी। ये उम्मीदवार मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री जवाहर यादव से मिले जिन्होंने इनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। इसके बाद मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के आदेश पर कार्रवाई शुरू हुई। ओएसडी श्री यादव ने विभागीय कार्रवाई को पूरी करवाकर नियुक्ति पत्र दिलवाए। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों ने बताया कि कुछ महिला उम्मीदवारों को उनके गृह जिला से दूर नियुक्ति दी गई है। इस पर श्री यादव ने कहा कि आगामी 2-3 दिनों में उनको गृह जिले अलाट कर दिए जाएंगे।
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Monday, November 16, 2015
Tuesday, April 28, 2015
Friday, March 6, 2015
Friday, July 25, 2014
VARIOUS JOBS IN HARYANA SSA/RMSA DEPARTMENT
Wednesday, June 11, 2014
SSA/RMSA EMPLOYEES KI MEETING KI KHABAR
Surjeet Malik
Sabhi ssa/ rmsa employees ko namaskar.
Dosto kal govt. K saath meeting bahut hi achhi hui h .union ke 3 demand thee or sabhi ko govt. n puraa kane ka aasvashn diya h.
(1) 3 year policy m ssa/ rmsa employees ko saamil kiya jaye gaa.
Govt. Ne purna vishvash union ko diya.
(2) saath hi union n request ke h ke agar 3 year policy m koi kintu - prantu hotee h to turant West Bengal ke policy de jaye .
Ess par bhi F.C madam or E.M madam n yes ke.
(3) 0-5 year policy ka time kam kiya jaye gaa govt lagbhag 3 year par raji h.
Sabhi ssa/ rmsa employees ko namaskar.
Dosto kal govt. K saath meeting bahut hi achhi hui h .union ke 3 demand thee or sabhi ko govt. n puraa kane ka aasvashn diya h.
(1) 3 year policy m ssa/ rmsa employees ko saamil kiya jaye gaa.
Govt. Ne purna vishvash union ko diya.
(2) saath hi union n request ke h ke agar 3 year policy m koi kintu - prantu hotee h to turant West Bengal ke policy de jaye .
Ess par bhi F.C madam or E.M madam n yes ke.
(3) 0-5 year policy ka time kam kiya jaye gaa govt lagbhag 3 year par raji h.
Saturday, March 29, 2014
Saturday, February 15, 2014
SSA EMPLOYEE KO MILEGA FULL VETANMAAN
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने राज्य में सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को नियमित वेतनमान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अपने निवास पर नियमित वेतनमान देने के निर्णय पर उनका धन्यवाद व्यक्त करने आए सर्वशिक्षा अभियान कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान के निदेशक पंकज अग्रवाल भी उनके साथ थे।
हुड्डा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान से जुड़े अनुबंध आधार के कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता दी है, क्याेंकि ये पिछले 19 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई गई हैं।
समारोह में उपस्थित शिक्षामंत्री गीता भुक्कल ने राज्य सरकार के इस निर्णय के संबंध में बताया कि इस अभियान के तहत पांच साल से जुड़े कर्मचारियों को पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा
Friday, January 24, 2014
Monday, January 20, 2014
Tuesday, October 22, 2013
SSA KE TAHAT BANTI GAYI BOOKS KI HOGI GOONWATA JAANCH
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 'शिक्षा का अधिकार' कानून के तहत दी गई किताबों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। विभागीय अफसरों की लापरवाही के कारण सेशन शुरू होने के करीब छह माह बाद स्कूलों में पहुंची इन किताबों की क्वालिटी चेक करने का फैसला विभाग ने ही लिया है। यह जिम्मेदारी विभाग ने मौलिक शिक्षा निदेशालय को दी है। इसके तहत दूसरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों में बांटी गई किताबों के सैंपल जांच के लिए पंचकूला मंगवा लिए गए हैं। सभी
Wednesday, September 25, 2013
ABHI BHI NAHI PAHUNCHI BOOKS
चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सत्र शुरू हुए छह माह से भी अधिक का समय गुजर चुका है। वहीं दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं अब सिर पर आ गई हैं। लेकिन विद्यार्थियों को अब तक किताबें पहुंचाने में शिक्षा विभाग असमर्थ रहा है। वहीं इस देरी के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने में भी विभाग बच रहा है। जिन अधिकारियाें ने शिक्षा विभाग को किताबों की प्रिंटिंग की गलत रिपोर्ट दी मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद उन पर कार्रवाई में देरी हो रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री इस मामले में स्पष्ट कह रही हैं कि
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