TET मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का सार दिनांक 13 मई 2026

टेट अनिवार्य प्रकरण मामले पर एक्सेप्ट हुई रिव्यू याचिका पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई 

जिसमें 

आज उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, तमिलनाडु सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार समेत कई राज्य, शिक्षक संघ और शिक्षक शिक्षिकाओं की याचिकाएं दाखिल थी 

याचिका पर कई सीनियर एडवोकेट ने पक्ष रखा जिसमें श्री विक्रमजीत बनर्जी जी (एएसजी), श्री राकेश द्विवेदी , श्री भट्टाचार्य जी, श्री जयदीप गुप्ता जी, श्री पीएस पटवालिया जी ,डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, श्री मुकुल रोहतगी जी ने पक्ष रखा। 

पूरी सुनवाई को सभी अधिवक्ता टेट से छूट देने पर केंद्रित करते दिखे लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) पर बात करना चाहता था , सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये कि रिव्यू एक्सेप्ट होने के बाद भी केंद्र सरकार कि तरफ से पहल करते हुए किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता या कहें सालीसीटर जनरल ने लाखों कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को बचाने कि कोई पहल नहीं कि 

इतने वृहद मामले को और इतने अधिवक्ताओं को कोर्ट ने जिस तरह से एक ही दिन में सुनकर आर्डर को रिजर्व कर लिया है , देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट पूरे देश के लाखों कार्यरत शिक्षकों के भविष्य पर किसी भी तरह से कोई सहानुभूतिपूर्ण विचार करके फैसला देती है या नहीं 

SHARMIKO KE BACCHO KE LIYE RTE

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को हर हाल में शिक्षा मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ईंट भट्ठों, कृषि क्षेत्रों, मौसमी उद्योगों और निर्माण स्थलों पर कार्यरत बाहरी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हरियाणा शिक्षा का अधिकार नियम 2011 लागू करने के निर्देश दिए हैं।1स्कूल जाने की आयु वाले ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए प्रत्येक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, लाइसेंसिंग अथारिटी से ईंट-भट्ठों की विस्तृत सूची प्राप्त करेंगे। साथ ही श्रम अधिकारी से 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों सहित अन्य राज्यों के परिवारों का आंकड़ा भी लेंगे। डीएड में दाखिल विद्यार्थियों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन के तौर पर ईंट-भट्ठों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में हर वर्ष यह सर्वेक्षण पहली से 15 अक्टूबर तक पूरा करना होगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट निदेशालय मौलिक शिक्षा और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी जाएगी। जिला मौलिक

SUPREME COURT :अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नहीं लागू होगा आरटीई

 भाषाई अल्पसंख्यकों पर क्षेत्रीय भाषा थोपने का अधिकार नहीं एजेंसीत्ननई दिल्ली राज्यों को प्राथमिक कक्षाओं में भाषाई अल्पसंख्यकों पर क्षेत्रीय भाषा थोपने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने यह व्यवस्था एक अन्य मामले में दी। बेंच के सामने यह मसला कर्नाटक सरकार के 1994 के दो आदेशों के कारण पहुंचा था। इन आदेशों में कक्षा एक से चार तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने को 'अनिवार्य' किया गया था। सरकार के इन्हीं आदेशों की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। एजेंसी त्न नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। लेकिन यह कानून सभी गैर-सहायता वाले निजी स्कूलों पर लागू होते हैं। मतलब ऐसे सभी स्कूलों को 25 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला देना होगा। आरटीई कानून के तहत यह

ABSENT RAHENE WALE STUDENTS KO PASS KARNA GALAT

स्कूली पढ़ाई में बिना परीक्षा के ही छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति के मामले पर उठ रहे सवालों के बीच यह राय बनने लगी है कि कम से कम इसका फायदा उन्हीं छात्रों को मिले, जो अपनी पढ़ाई नियमित करते हैं। 1देश में शिक्षा की नीतिगत मामलों की सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की उपसमिति में यही राय उभरी है। उत्तर प्रदेश व बिहार समेत कई राज्य इस प्रणाली पर सवाल खड़े करते रहे हैं। संसदीय समिति ने सरकार के इस फैसले पर एतराज जताया था। यह प्रणाली सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में ही लागू है।