चंडीगढ़, 12 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में टोल टैक्स की दरों में कटौती संभव है। सम्भव है कि निजी (कार, जीप, मैक्सी कैब आदि) वाहनों तथा हल्के कमर्शियल वाहनों को टोल फ्री कर दिया जाए। 15 जून को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में इस पर चर्चा संभव है। आमतौर पर मंत्रिमंडल की बैठक कार्यदिवस के दिन ही होती है लेकिन इस बार छुट्टी वाले दिन यानी संडे को बैठक बुलाई गई है।
करीब एक महीने के अंतराल में मंत्रिमंडल की दो बैठकें हो चुकी हैं और यह तीसरी बैठक होगी। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाए जाने पर भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार का दूसरा कार्यकाल अक्तूबर में पूरा हो रहा है। ऐसे में सितम्बर में मानसून सत्र की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का कहना है ‘नियम के मुताबिक मौजूदा विधानसभा का एक सत्र अभी बाकी है और 3 सितंबर से पहले मानसून सत्र बुलाया जाना
आवश्यक है।’ याद रहे कि इससे पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में टोल टैक्स की दरों में कटौती करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रधान सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को पंद्रह दिनों के अंदर-अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। संजीव कौशल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की ओर से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार निजी वाहनों व हल्के कमर्शियल वाहन चालकों को टोल टैक्स की दरों में बड़ी राहत दे सकती है। बैठक में राज्य के गेस्ट टीचरों व कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विर्मश हो सकता है। याद रहे कि विगत दिवस मुख्यमंत्री हुड्डा की अध्यक्षता में हुई गेस्ट टीचरों व अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 10 वर्षों की सर्विस पूरी करने वाले गेस्ट टीचरों को नियमित शिक्षकों के समान सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए एक नीति बनाई जानी है, जिस पर मंत्रिमंडल में मंथन हो सकता है।
आवश्यक है।’ याद रहे कि इससे पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में टोल टैक्स की दरों में कटौती करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रधान सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को पंद्रह दिनों के अंदर-अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। संजीव कौशल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की ओर से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार निजी वाहनों व हल्के कमर्शियल वाहन चालकों को टोल टैक्स की दरों में बड़ी राहत दे सकती है। बैठक में राज्य के गेस्ट टीचरों व कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विर्मश हो सकता है। याद रहे कि विगत दिवस मुख्यमंत्री हुड्डा की अध्यक्षता में हुई गेस्ट टीचरों व अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 10 वर्षों की सर्विस पूरी करने वाले गेस्ट टीचरों को नियमित शिक्षकों के समान सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए एक नीति बनाई जानी है, जिस पर मंत्रिमंडल में मंथन हो सकता है।
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