10 SAAL KI SERVICE WALE KACCHE EMPLOYEE HONGE REGULAR

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस चंडीगढ़, 15 जून सरकारी विभागों तथा बोर्ड एवं निगमों में दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। नयी नीति में पिछले लगभग आठ वर्षों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत पंद्रह हजार के करीब गेस्ट टीचर्स को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन को हरी झंडी दी गई। याद रहे कि इससे पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तीन वर्ष की सर्विस पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया था। अब स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, वे सभी नियमित होंगे। भले ही, वे बिना किसी विज्ञापन व साक्षात्कार प्रक्रिया को पूरी किए हुए लगे हों। जिन कर्मचारियों को अभी दस वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उनके लिए 31 दिसम्बर, 2018 की तिथि निर्धारित की गई है। यानी दिसंबर 2018 तक जितने भी कर्मचारियों की सेवा को 10 वर्ष पूरे होंगे, वे सभी नियमित होंगे। माना जा रहा है कि रिक्त पदों पर आउटसोॄसग नीति के तहत कार्यरत हजारों कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा कांट्रेक्ट व डीसी रेट पर स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के भी पक्का होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की इस संशोधित नीति का सबसे अधिक फायदा गेस्ट टीचरों को होगा। याद रहे कि पिछले दिनों
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई गेस्ट टीचरों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को नियमित शिक्षकों वाली सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में गेस्ट टीचरों की भर्ती मार्च 2005 के आखिरी महीनों में शुरू हुई थी और 2006 तक चली थी। पंद्रह हजार के करीब गेस्ट टीचर वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 5200 रोडवेज कर्मी नियमित पिछले करीब छह महीनों से रोडवेज कर्मचारियों के साथ चल रहा वार्ताओं का दौर आज आखिरकार रंग लाया। प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला व परिवहन मंत्री आफताब अहमद के साथ हुई रोडवेज कर्मचारियों की वार्ता सफल रही। रात करीब 9 बजे तक चली दो दौर की वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि 2003 में नियुक्त हुए चालक-परिचालकों में से 5200 कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से नियमित किया जाएगा। इन कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2014 से नियमित कर्मचारियों वाला वेतन मिलेगा और जून सप्ताह माह तक का एरियर। ये वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने सरकार की नियमित करने वाली नीति में विश्वास जताते हुए सरकार को शपथ पत्र दिया था। 2003 में लगभग 8200 चालक-परिचालकों को नियुक्त किया गया था। करीब पांच महीने पहले सुरजेवाला की अध्यक्षता में रोडवेज यूनियन के साथ हुई वार्ता में पहली जनवरी, 2014 से इन कर्मचारियों को पूरा वेतन देने और नियुक्ति तिथि से नियमित माने जाने का फैसला हुआ था। कुछ कर्मचारी इसके विरोध में थे और वे 2003 से अब तक का एरियर मांग रहे थे। आज यूनियन के पदाधिकारी इस बात पर सहमत हो गए कि वे पहली जनवरी से नियमित वेतन के लिए राजी हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बचे हुए कर्मचारी भी अगर शपथ-पत्र देते हैं तो उन्हें भी नियमित करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।