गुहला-चीका त्न राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ हरियाणा के राज्य प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि 26 फरवरी को हुई हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी की मीटिंग में तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अनुबंध आधार पर लगे सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाने पर सहमति हुई है। जोकि एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार के कुछ आला अधिकारियों द्वारा अखबारों में बयान दिया गया कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 15000 अतिथि अध्यापक इस नीति के तहत नियमित नहीं होंगे, जोकि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ इसकी जोरदार निंदा करता है। उन्होंने बताया कि अतिथि अध्यापक 2005-06 में अतिथि तौर पर और अपै्रल 2009 से अनुबंध आधार पर कार्य कर रहें हैं। सभी अतिथि अध्यापक विभाग के स्थायी
स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहें हैं व हरियाणा सरकार के खजाने से वेतन प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों की भर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने 2005 में विधिवत एक नीति सार्वजनिक तौर पर विज्ञापित की थी और इनके चयन के लिए विद्यालय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विभागीय समितियां बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में कार्यरत अतिथि अध्यापक नियमित होने की सभी योग्यता पूरी करते हैं और अगर इन्हें पक्का करने की नीति से अलग रखने की कोशिश की गई तो वे इसका जोरदार विरोध करेंगे।
स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहें हैं व हरियाणा सरकार के खजाने से वेतन प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों की भर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने 2005 में विधिवत एक नीति सार्वजनिक तौर पर विज्ञापित की थी और इनके चयन के लिए विद्यालय स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विभागीय समितियां बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ सरकार से मांग करता है कि प्रदेश में कार्यरत अतिथि अध्यापक नियमित होने की सभी योग्यता पूरी करते हैं और अगर इन्हें पक्का करने की नीति से अलग रखने की कोशिश की गई तो वे इसका जोरदार विरोध करेंगे।
karna bi chahiye
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