भास्कर न्यूजत्नचंडीगढ़
आंदोलन के बाद हुए समझौते को लागू नहीं किए जाने से रोडवेज कर्मचारी सरकार से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 21 जनवरी, 2014 को उनके साथ समझौता कर उसे लागू करने के लिए एक महीने का समय मांगा था। मगर 4 महीने गुजरने के बावजूद समझौते की एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिएएक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में अगर मांगें लागू नहीं हुई तो रोडवेजकर्मी फिर से आंदोलन करेंगे।
परिवहन मंत्री आफताब अहमद के साथ मंगलवार को हुई बैठक में रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के सदस्यों ने ये मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि सरकार ने 8200 कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करना था। इसके लिए रोडवेज के सभी जीएम को शपथ-पत्र का प्रोफार्मा भेजा गया था। 80 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी ये शपथ पत्र भरकर दे चुके हैं लेकिन संबंधित जीएम इसमें रुचि नहीं ले रहे। उन्होंने ये शपथ पत्र सरकार तक पहुंचाए ही नहीं। इधर, सरकार देरी के लिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का बहाना ले रही है।
मीटिंग में परिवहन मंत्री
आफताब अहमद के अलावा विभागीय प्रधान सचिव आर.आर. जोवेल के अलावा यूनियन की ओर से दलबीर नेहरा, दलबीर किरमारा, जगमोहन आंतिल, हरिनारायण शर्मा, बलराज देशवाल और आजाद मलिक मौजूद थे। बैठक के बाद दलबीर नेहरा ने बताया कि सरकार को एक सप्ताह का टाइम दिया गया है। तालमेल कमेटी की बैठक अब अगले हफ्ते पानीपत में होगी। तब तक यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी रणनीति का खुलासा होगा। ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें 3519 प्राइवेट परमिट रद्द करके रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाकर 10,000 की जाए। ट्रांसपोर्ट बोर्ड का गठन कर खाली पदों पर भर्ती की जाए। रोडवेज के 8200 कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए। सीएंडडी वर्ग के कर्मचारियों और राजपत्रित अधिकारियों के ड्राफ्ट रूल्स में संशोधन किया जाए। सभी तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी स्केल दिया जाए। विभागीय कार्यशालाओं में कार्यरत सभी 210 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। लिपिकों समेत सभी वर्गों को पंजाब व केंद्र के समान वेतन-भत्ते दिए जाएं। चालक/परिचालकों को रात्रि भत्ता न देने संबंधी आदेश वापस लिया जाए। 22 अधीक्षकों को अनुभव में छूट देकर खाली पड़े पदों को भरा जाए। रोडवेज कर्मियों को बोनस के रूप में एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। तीन दिन में पक्का करने की प्रक्रिया शुरू होगी तालमेल कमेटी के सदस्य दलबीर किरमारा ने बताया कि सरकार ने सभी जीएम से कर्मचारियों के शपथ-पत्र मांगे हैं। अगले 3 दिन में ये शपथ-पत्र सरकार को मिल जाएंगे। वार्ता में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन कर्मचारियों ने शपथ-पत्र दे दिए हैं, उन्हें पक्का करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। रोडवेजकर्मी बोले-सरकार ने एक महीने का समय लेकर 4 माह में भी लागू नहीं किया समझौता
आफताब अहमद के अलावा विभागीय प्रधान सचिव आर.आर. जोवेल के अलावा यूनियन की ओर से दलबीर नेहरा, दलबीर किरमारा, जगमोहन आंतिल, हरिनारायण शर्मा, बलराज देशवाल और आजाद मलिक मौजूद थे। बैठक के बाद दलबीर नेहरा ने बताया कि सरकार को एक सप्ताह का टाइम दिया गया है। तालमेल कमेटी की बैठक अब अगले हफ्ते पानीपत में होगी। तब तक यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी रणनीति का खुलासा होगा। ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें 3519 प्राइवेट परमिट रद्द करके रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाकर 10,000 की जाए। ट्रांसपोर्ट बोर्ड का गठन कर खाली पदों पर भर्ती की जाए। रोडवेज के 8200 कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए। सीएंडडी वर्ग के कर्मचारियों और राजपत्रित अधिकारियों के ड्राफ्ट रूल्स में संशोधन किया जाए। सभी तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी स्केल दिया जाए। विभागीय कार्यशालाओं में कार्यरत सभी 210 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। लिपिकों समेत सभी वर्गों को पंजाब व केंद्र के समान वेतन-भत्ते दिए जाएं। चालक/परिचालकों को रात्रि भत्ता न देने संबंधी आदेश वापस लिया जाए। 22 अधीक्षकों को अनुभव में छूट देकर खाली पड़े पदों को भरा जाए। रोडवेज कर्मियों को बोनस के रूप में एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। तीन दिन में पक्का करने की प्रक्रिया शुरू होगी तालमेल कमेटी के सदस्य दलबीर किरमारा ने बताया कि सरकार ने सभी जीएम से कर्मचारियों के शपथ-पत्र मांगे हैं। अगले 3 दिन में ये शपथ-पत्र सरकार को मिल जाएंगे। वार्ता में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन कर्मचारियों ने शपथ-पत्र दे दिए हैं, उन्हें पक्का करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। रोडवेजकर्मी बोले-सरकार ने एक महीने का समय लेकर 4 माह में भी लागू नहीं किया समझौता
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