अंबाला। प्रदेश के एडिड (अनुदान प्राप्त) स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को सरकारी सेवा में ऐडजस्टमेंट की योजना शैक्षणिक सत्र के अंत यानी मार्च तक लटक गई है। फिलहाल इस बारे में अधिसूचना जारी होने के कोई आसार नहीं हैं। हालांकि हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में मसौदा जरूर तैयार कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 207 एडिड स्कूलों में करीबन 3000 शिक्षक और गैर शिक्षक ऐसे हैं, जो अभी सरकार द्वारा अधिकृत पदों पर कार्यरत हैं। इसमें अंबाला के 34 एडिड स्कूलों का स्टाफ भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इस बारे में दस नवंबर को गोहाना रैली में सीएम ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस घोषणा पर पूरी तरह से काम शुरू नहीं हुआ है।
गोहाना रैली में सीएम की तमाम घोषणाएं जहां एक जनवरी से प्रदेश भर में लागू कर दी गई हैं, लेकिन इस घोषणा का को अमलीजामा पहनाने के लिए खास पहल नहीं की है। इस संबंध में अधिसूचना जारी न होने से संबंधित स्टाफ की बेचैनी बनी हुई है। एडिड स्टाफ को सरकार की ओर से मिलने वाले वेतन का 75 फीसदी पैसा ही मिल रहा है। जबकि वेतन में मैनेजमेंट की ओर से मिलने वाले 25 फीसद हिस्से से स्टाफ महरूम है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं, जहां स्टाफ का पिछले कई माह का वेतन फंसा हुआ है।
अभी स्टाफ ऐडजस्ट करने से पढ़ाई होगी प्रभावित
सीएम ने गोहाना रैली में एडिड स्कूलों के स्टाफ को ऐडजस्ट करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन हरियाणा शिक्षा विभाग फिलहाल मार्च से पहले स्टाफ को एडिड स्कूलों से हटाकर स्कूलों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। विभाग चाहता है कि पहले ये स्टाफ संबंधित स्कूलों अपना शैक्षणिक सत्र पूरा करे, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई होगी। यदि इस स्टाफ को शैक्षणिक सत्र से पहले हटवाया गया तो छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत पेश आ सकती है।
‘सत्र समाप्ति के बाद तुरंत लोगू होगी योजना’
हरियाणा प्रदेश अनुदान प्राप्त विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश बंसल ने बताया कि घोषणा के बाद ऐडजस्टमेंट में देरी की वजह से एडिड स्कूलों के कर्मचारियों में परेशानी पैदा होना स्वाभाविक था। प्रदेश
महामंत्री रमेश बंसल ने बताया कि इस बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राम भज सिंह की अध्यक्षता में अध्यापक संघ का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री के विशेष सचिव आरएस दून से उनके चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में मिला। शिष्ट मंडल को जानकारी दी गई कि वर्तमान शिक्षा सत्र के समापन के तुरंत बाद ही एडिड स्कूलों के कर्मचारियों को सरकारी सेवा में निश्चित रूप से समायोजित कर लिया जाएगा।
कोट
इस बारे में मसौदा पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये शैक्षणिक सत्र के अंत तक ही हो पाएगा। क्योंकि बीच में स्टाफ को हटाने से संबंधित स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी।
-सुरीना राजन, वित्तायुक्त, शिक्षा विभाग, हरियाणा।
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