KACCHE KARMCHARIYO KO PAKKA KARNE ME COURT KI RUKAVAT NAHI

चंडीगढ़। हड़ताल के बाद हरियाणा सरकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति सुझाने के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक वीरवार को यहां हुई। कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों ने मांग रखी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल, 2006 को दिया उमा देवी नाम से चर्चित फैसला बाधक नहीं है। बिजली निगमों के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव सामान्य प्रशासन राजबीर सिंह, संयुक्त विधि परामर्शी राजीव डुडेजा, तालमेल कमेटी के सदस्यों सुभाष लांबा, जीवन सिंह, कंवर सिंह यादव, मान सिंह, बालकुमार शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, रामफल दहिया मौजूद थे। तालमेल समिति सदस्यों ने कहा कि रेगुलर करने के लिए 10 साल की सेवा शर्त नहीं होनी चाहिए। सदस्यों ने बयान जारी कर दावा किया कि अनुराग अग्रवाल ने कमेटी के तर्कों और तथ्यों की परख कर 15 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को दे देंगे। जीवन सिंह ने दलील दी कि अनियमित कर्मचारी के दायरे में वे कर्मचारी आते हैं
जो रोजगार कार्यालय या विज्ञापन के माध्यम से नियुक्त नहीं हुए, मगर पद की नियमानुसार निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं। उन्हें नियमित किया जा सकता है। कमेटी ने मांग रखी कि रेगुलराइजेशन पालिसी से रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त होने की शर्त हटाई जाए। दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी विभागों, बोर्डा, निगमा, विश्वविद्यालया, नगर निगमा, परिषदा, पालिकाआे, पंचायती राज संस्थाआे, आईटीआई में लगे पार्ट टाईम और अनुबंध अनुदेशकाें, कंप्यूटर प्रोफेशनल, अनुबंध अध्यापक और केंद्र सरकार की संचालित परियोजनाआें और सरकार द्वारा गठित समितियाें में काम करने वाले सब कच्चे कर्मचारियाें को पक्का किया जाए। उन्होंने मांग रखी कि पिछली जितनी भी रेगुलराइजेशन पालिसी थीं, उनके अनुसार जो भी पात्र कर्मचारी पक्का हो सकता है, उन्हें पक्का किया जाए। जिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद नहीं हैं उनमें पद सृजित किए जाएं। फरीदाबाद नगर निगम के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को छंटनी समय नियमित कर सेवाएं नियमित की जाएं। सर्विस प्रोवाइडरों और ठेकेदारों के जरिए रखे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए।