गौरव भाटिया | चंडीगढ़ b.gaurav@dbcorp.in
गवर्नमेंटस्कूलों में 1130 टीचर्स की रिक्रूटमेंट में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती को लेकर यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रोविजनल लिस्ट अपलोड की थी वह अब उसके लिए जी का जंजाल बन गई है। डिपार्टमेंट ने उस लिस्ट को रातोरात हटा दिया लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने उसे सेव कर लिया और अब डिपार्टमेंट के खिलाफ दो कैंडिडेट्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में चले गए। कैट ने एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन सेक्रेटरी और डीपीआई को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की गई है। तब तक मेरिट लिस्ट में बदलाव पर रोक लगाई है। इस ऑर्डर से जेबीटी कैडर की 21 पोस्ट्स की भर्ती पर असर पड़ेगा। कैट में गए कैंडिडेट्स ने स्पोर्ट्स कोटे पर डिपार्टमेंट के रुख को गैरकानूनी बताया है। भास्करने उठाया था मुद्दा: 22अप्रैल को सबसे पहले भास्कर ने बताया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स कोटे से ग्रेडेशन को गायब कर दिया है। डिपार्टमेंट ने एंट्रेंस एग्जाम तो सभी का लिया लेकिन स्पोर्ट्स कोटे के कैंडिडेट्स को उनके
एकेडेमिक्स के सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया। भास्कर ने पहले ही बताया था कि जो प्रोविजनल लिस्ट अपलोड की गई उसे रातोरात हटा भी दिया और एक नई लिस्ट अपलोड की जिसके तहत कुछ कैंडिडेट्स के नाम ही गायब कर दिए। भास्कर के पास इस लिस्ट की कॉपी है। लिस्ट हटाने के बारे में पूछने पर तब डीपीआई ने कहा था कि यह सीडैक ने किया होगा। 480 टीचर्स की भर्ती पर एडवोकेटहरिंदर शर्मा और रविंदर पाल सिंह ने बताया कि कैट के ऑर्डर से स्पोर्ट्स कोटे की 21 पोस्ट्स पर नहीं बल्कि जेबीटी की सभी 480 पोस्ट्स पर फर्क पड़ेगा। इस कोटे के तहत जो सेलेक्ट होंगे वह संबंधित कैटेगरी में सीट लेंगे। स्पोर्ट्स का जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से चुना जाता है वह अगर एससी कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी के तहत भर्ती होगी और अगर वह कैंडिडेट जनरल कोटे का है तो जनरल में सीट पक्की होगी। ऐसे में यह रोक पूरे 480 टीचर्स की भर्ती पर असर करेगी।
गवर्नमेंटस्कूलों में 1130 टीचर्स की रिक्रूटमेंट में स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती को लेकर यूटी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो प्रोविजनल लिस्ट अपलोड की थी वह अब उसके लिए जी का जंजाल बन गई है। डिपार्टमेंट ने उस लिस्ट को रातोरात हटा दिया लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने उसे सेव कर लिया और अब डिपार्टमेंट के खिलाफ दो कैंडिडेट्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में चले गए। कैट ने एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशन सेक्रेटरी और डीपीआई को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को तय की गई है। तब तक मेरिट लिस्ट में बदलाव पर रोक लगाई है। इस ऑर्डर से जेबीटी कैडर की 21 पोस्ट्स की भर्ती पर असर पड़ेगा। कैट में गए कैंडिडेट्स ने स्पोर्ट्स कोटे पर डिपार्टमेंट के रुख को गैरकानूनी बताया है। भास्करने उठाया था मुद्दा: 22अप्रैल को सबसे पहले भास्कर ने बताया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स कोटे से ग्रेडेशन को गायब कर दिया है। डिपार्टमेंट ने एंट्रेंस एग्जाम तो सभी का लिया लेकिन स्पोर्ट्स कोटे के कैंडिडेट्स को उनके
एकेडेमिक्स के सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया। भास्कर ने पहले ही बताया था कि जो प्रोविजनल लिस्ट अपलोड की गई उसे रातोरात हटा भी दिया और एक नई लिस्ट अपलोड की जिसके तहत कुछ कैंडिडेट्स के नाम ही गायब कर दिए। भास्कर के पास इस लिस्ट की कॉपी है। लिस्ट हटाने के बारे में पूछने पर तब डीपीआई ने कहा था कि यह सीडैक ने किया होगा। 480 टीचर्स की भर्ती पर एडवोकेटहरिंदर शर्मा और रविंदर पाल सिंह ने बताया कि कैट के ऑर्डर से स्पोर्ट्स कोटे की 21 पोस्ट्स पर नहीं बल्कि जेबीटी की सभी 480 पोस्ट्स पर फर्क पड़ेगा। इस कोटे के तहत जो सेलेक्ट होंगे वह संबंधित कैटेगरी में सीट लेंगे। स्पोर्ट्स का जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट से चुना जाता है वह अगर एससी कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी के तहत भर्ती होगी और अगर वह कैंडिडेट जनरल कोटे का है तो जनरल में सीट पक्की होगी। ऐसे में यह रोक पूरे 480 टीचर्स की भर्ती पर असर करेगी।
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