चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में तीन साल तक की सेवा वाले कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। यह फैसला बुधवार को कर्मचारी तालमेल समिति के सदस्यों की मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चली दो दौर की बातचीत के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने समझौते के बाद कहा कि कर्मचारियों की अधिकतर मांगें मान ली हैं और उन्होंने विकास में सहयोग करने की बात कही है। मुख्य सचिव एससी चौधरी ने कहा कि पिछली चार रेगुलराइजेशन पॉलिसी में जो भी कर्मचारी नियमित होने से रह गए थे, वे भी नियमित होंगे। कर्मचारियों के वेतन विसंगति से संबंधित मामला भी सुलझा लिया गया है। तालमेल समिति सदस्यों
सुभाष लांबा और राज सिंह दहिया ने बताया कि सीएम ने मुख्य मांग मान ली है। इसके अनुसार पंजाब की रेगुलराइजेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसके तहत 28 फरवरी, 2014 तक तीन साल की सेवा पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। बशर्ते वे स्वीकृत पदों पर लगे हों और उनकी योग्यता पूरी हो। प्रदेश के तीन लाख रेगुलर कर्मचारियों को वेतन और ग्रेड पे केंद्र के बराबर देने की मांग मुख्यमंत्री ने मान ली है। उन्होंने कहा कि कितने कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, उनकी फिलहाल गणना नहीं है।
सुभाष लांबा और राज सिंह दहिया ने बताया कि सीएम ने मुख्य मांग मान ली है। इसके अनुसार पंजाब की रेगुलराइजेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसके तहत 28 फरवरी, 2014 तक तीन साल की सेवा पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। बशर्ते वे स्वीकृत पदों पर लगे हों और उनकी योग्यता पूरी हो। प्रदेश के तीन लाख रेगुलर कर्मचारियों को वेतन और ग्रेड पे केंद्र के बराबर देने की मांग मुख्यमंत्री ने मान ली है। उन्होंने कहा कि कितने कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे, उनकी फिलहाल गणना नहीं है।
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