भास्कर न्यूज त्नचंडीगढ़
परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने बताया कि समझौते को लेकर सरकार गंभीर है। सभी 8200 अस्थायी कर्मचारियों से शपथ पत्र मांगा गया है। इसका प्रारूप सभी डिपो में भिजवाया जा रहा है। इसमें उनसे सरकार से समझौता होने के आधार पर केस में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहने, नियुक्ति तिथि से पक्का होने के लिए सरकार की शर्तें मानने और एरियर व किसी तरह की अन्य कार्यवाही नहीं करने का वादा मांगा गया है। शपथ-पत्र मिलने के बाद प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट से केस वापस ले लेगी। उसके बाद सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से ही पक्का करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 जनवरी, 2014 के बाद रोडवेज में कांट्रेक्ट पर भर्तियां बंद की जा चुकी हैं।
सर्व कर्मचारी संघ से बातचीत आज
सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से उनकी मांगों पर मुख्य सचिव एस.सी. चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी मंगलवार दोपहर 3 बजे सचिवालय में बात करेगी। पिछली मीटिंग में मांगों पर विचार के लिए दो अलग-अलग कमेटियां बनाई गई थीं। इन कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात की जाएगी। मांगों में अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर और लेबर लॉ लागू करना प्रमुख है। अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए सरकार पॉलिसी में कुछ राहत दे सकती है।
आचार संहिता से पहले लागू हो समझौता : नेहरा
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रधान दलबीर सिंह नेहरा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले समझौते को लागू करे क्योंकि मांगें पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। अगर उनकी मांगें जल्दी पूरी नहीं की गईं तो कर्मचारी फिर से आंदोलन को मजबूर होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता इसी माह के अंतिम हफ्ते या मार्च के मध्य तक लग सकती है।
बेड़े में इस साल बढ़ेंगी 500 बसें
हरियाणा रोडवेज के बेड़े में इस साल 500 बसों का इजाफा किया जाएगा। इनमें से 150 बसें लगभग तैयार हैं, जबकि बाकी जल्दी ही तैयार करवा ली जाएंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि अभी रोडवेज के बेड़े में 3800 बसें हैं। इनमें से करीब 3300 बसें चल रही हैं जबकि शेष ड्राइवरों के अभाव में खड़ी हैं। ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
No comments:
Post a Comment