शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेशभर के 1372 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के लिए 27 सितंबर तक का नोटिस देने और जिला प्रधान रविंद्र नांदल के साथ दुव्र्यवहार के विरोध में मंगलवार दोपहर को जिले के सैकड़ों निजी स्कूल संचालक 9वीं बार विधायक बी.बी. बत्तरा से मिलने पहुंचे।
उनके कार्यालय में करीब एक घंटा तक बैठक में विचार विमर्श के बाद बत्तरा ने शिक्षामंत्री से संपर्क कर मुलाकात का समय मांगा। उन्होंने कहा कि वे 26 सितंबर को पंचकूला के शिक्षा सदन में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस समस्या का समाधान
करवाने जाएंगे। इस दौरान बत्तरा ने आश्वासन दिलाया कि 31 मार्च, 2014 से पहले गैरमान्यता प्राप्त स्कूल बंद नहीं होने दिए जाएंगे। इससे पहले, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र जांगड़ा ने विधायक की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे इस मामले में स्कूलों को मोहलत दिए जाने के पक्ष में जून माह में दिल्ली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर गए थे, तब सांसद ने विधायक बत्तरा को यह जिम्मेदारी दी थी। आज 24 सितंबर को चार माह बीत गए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसे लेकर ही निजी स्कूल संचालकों में रोष है। इस बीच, जांगड़ा ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा किए गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के सर्वे को निराधार बताते हुए दोबारा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 6 हजार से अधिक स्कूल बिना मान्यता प्राप्त संचालित हैं और सर्वे की सूची में सिर्फ 1372 स्कूल ही है। वहीं, श्रीभगवान शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को ही शिक्षा नियमावली का पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 2003, 2007, 2009, 2011 और 2013 नियमावली बनाई है, लेकिन जब स्कूल संचालक मान्यता लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई पूछने के बाद भी अधूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे में विभाग भी पूरी तरह से दोषी है। अगर बीच सत्र में स्कूल बंद होते भी है तो इससे सरकार की छवि ही खराब होगी। इस अवसर पर नरेंद्र सेठी, ऋषिराज, राजबीर ढाका, अनिल कुंडू, श्री भगवान, सरोज मलिक, सपना, नंदा, डिंपल मोंगिया, राजू कसरेंटी, मैनपाल, सुभाष चुघ, देवेंद्र वशिष्ट, सुमित चावला मौजूद रहे। संक्षिप्त में लिख कर दें समस्याएं : बत्तरा ने निजी स्कूल संचालकों से कहा कि उन्हें कल से दो दिन की बैठक के लिए चंडीगढ़ जाना है। वहां वे उनकी समस्या को सीएम के साथ शिक्षामंत्री और सांसद के समक्ष में भी रखेंगे, उन्हें समस्याएं संक्षिप्त मेंं लिख कर शाम तक दें, या उनकी ई मेल पर भेज दें। बीच सत्र में स्कूलों को बंद हों, वर्ष 2007 की नियमावली में संशोधन कर छूट दी जाएं, सर्वें के अंतर्गत आएं स्कूलों को 31 मार्च 2014 तक का समय दिया जाएं।
करवाने जाएंगे। इस दौरान बत्तरा ने आश्वासन दिलाया कि 31 मार्च, 2014 से पहले गैरमान्यता प्राप्त स्कूल बंद नहीं होने दिए जाएंगे। इससे पहले, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र जांगड़ा ने विधायक की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे इस मामले में स्कूलों को मोहलत दिए जाने के पक्ष में जून माह में दिल्ली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर गए थे, तब सांसद ने विधायक बत्तरा को यह जिम्मेदारी दी थी। आज 24 सितंबर को चार माह बीत गए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसे लेकर ही निजी स्कूल संचालकों में रोष है। इस बीच, जांगड़ा ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा किए गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के सर्वे को निराधार बताते हुए दोबारा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 6 हजार से अधिक स्कूल बिना मान्यता प्राप्त संचालित हैं और सर्वे की सूची में सिर्फ 1372 स्कूल ही है। वहीं, श्रीभगवान शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को ही शिक्षा नियमावली का पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 2003, 2007, 2009, 2011 और 2013 नियमावली बनाई है, लेकिन जब स्कूल संचालक मान्यता लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई पूछने के बाद भी अधूरी जानकारी दी जाती है। ऐसे में विभाग भी पूरी तरह से दोषी है। अगर बीच सत्र में स्कूल बंद होते भी है तो इससे सरकार की छवि ही खराब होगी। इस अवसर पर नरेंद्र सेठी, ऋषिराज, राजबीर ढाका, अनिल कुंडू, श्री भगवान, सरोज मलिक, सपना, नंदा, डिंपल मोंगिया, राजू कसरेंटी, मैनपाल, सुभाष चुघ, देवेंद्र वशिष्ट, सुमित चावला मौजूद रहे। संक्षिप्त में लिख कर दें समस्याएं : बत्तरा ने निजी स्कूल संचालकों से कहा कि उन्हें कल से दो दिन की बैठक के लिए चंडीगढ़ जाना है। वहां वे उनकी समस्या को सीएम के साथ शिक्षामंत्री और सांसद के समक्ष में भी रखेंगे, उन्हें समस्याएं संक्षिप्त मेंं लिख कर शाम तक दें, या उनकी ई मेल पर भेज दें। बीच सत्र में स्कूलों को बंद हों, वर्ष 2007 की नियमावली में संशोधन कर छूट दी जाएं, सर्वें के अंतर्गत आएं स्कूलों को 31 मार्च 2014 तक का समय दिया जाएं।
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