पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल सर्विसिस (एचसीएस)
ज्यूडीशियल की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फार्म जमा कराने की समय सीमा
बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस ऋतु बाहरी की
बेंच ने 22 अप्रैल से बढ़ाकर अंतिम तारीख कम से कम 30 अप्रैल करने के
निर्देश दिए। अदालत ने राज्य सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को
नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है। बेंच ने कहा कि याचियों के
आवेदन जमा कर लिए जाएं लेकिन इन पर फैसला याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर
रहेगा।
याचियों ने अदालत में कहा कि उन्हें आवेदन फार्म नहीं दिए जा रहे। इस पर हाईकोर्ट ने एचपीएससी को सभी
उम्मीदवारों को आवेदन फार्म देने और आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर इसकी जानकारी विज्ञापन के जरिये समाचार पत्रों में देने के निर्देश दिए।
२० अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया कि 17 दिसंबर 2012 को एचसीएस (ज्युडिशियल) में नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 17 मार्च 2013 को ली गई प्राथमिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र में बहुत से जवाब गलत थे। याचिका मेंं मांग की गई कि इन सवालों के जवाब सही किए जाएं और परिणाम दोबारा घोषित किया जाए। साथ ही चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और याचियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 अप्रैल तय की गई लेकिन कट ऑफ माक्र्स न होने के चलते उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन फार्म नहीं दिए जा रहे। मामला विचाराधीन रहते उन्हें आवेदन फार्म दिए जाएं और फार्म जमा कराने की समय सीमा बढ़ाई जाए।
याचियों ने अदालत में कहा कि उन्हें आवेदन फार्म नहीं दिए जा रहे। इस पर हाईकोर्ट ने एचपीएससी को सभी
उम्मीदवारों को आवेदन फार्म देने और आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर इसकी जानकारी विज्ञापन के जरिये समाचार पत्रों में देने के निर्देश दिए।
२० अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया कि 17 दिसंबर 2012 को एचसीएस (ज्युडिशियल) में नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। 17 मार्च 2013 को ली गई प्राथमिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र में बहुत से जवाब गलत थे। याचिका मेंं मांग की गई कि इन सवालों के जवाब सही किए जाएं और परिणाम दोबारा घोषित किया जाए। साथ ही चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और याचियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 अप्रैल तय की गई लेकिन कट ऑफ माक्र्स न होने के चलते उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन फार्म नहीं दिए जा रहे। मामला विचाराधीन रहते उन्हें आवेदन फार्म दिए जाएं और फार्म जमा कराने की समय सीमा बढ़ाई जाए।
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