पलवल :
विद्यार्थियों को रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए तहसील व नगर परिषद कार्यालयों के धक्के खाने से बचाने के लिए स्कूल में ही रिहायशी प्रमाण पत्र बनाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य में लिए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग ने सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि
एक जून से यह योजना लागू हो जाएगी। ध्यान रहे कि जिला उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने पिछले माह जिला शिक्षा अधिकारी व उप जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर कहा था कि वे अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यो व मुख्य अध्यापकों को इस संबंध में ड्यूटी लगाकर निर्देश जारी कर दें, ताकि विद्यार्थियों को तहसील व नगर परिषद आदि कार्यालयों के धक्के न खाने पड़ें। क्या है योजना? योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में एक अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो छात्रों के रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए जरूरी कागजात व खर्च होने वाली राशि लेकर स्वयं तहसील व एसडीएम कार्यालय में जाएगा और छात्रों के रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें स्कूल में ही देगा। इस कार्य के दौरान किसी छात्र से ज्यादा पैसे न लेने के भी आदेश दिए गए थे। स्कूलों में ही जल्द बनने शुरू होंगे रिहायशी प्रमाण पत्र प्रशासन ने यह निर्णय छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए लिया गया। इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और रिहायशी प्रमाण पत्र उन्हें स्कूल में ही आसानी से मिल जाएंगे। उपायुक्त के आदेश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इस कार्य के लिए जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी है, उनकी सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके लिए अध्यापकों की इच्छा का भी ध्यान रखा जा रहा है। विभाग ने इस योजना को एक जून से लागू करने की पूरी तैयारी की है।
विद्यार्थियों को रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए तहसील व नगर परिषद कार्यालयों के धक्के खाने से बचाने के लिए स्कूल में ही रिहायशी प्रमाण पत्र बनाने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य में लिए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग ने सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि
एक जून से यह योजना लागू हो जाएगी। ध्यान रहे कि जिला उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने पिछले माह जिला शिक्षा अधिकारी व उप जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर कहा था कि वे अपने स्कूलों के प्रधानाचार्यो व मुख्य अध्यापकों को इस संबंध में ड्यूटी लगाकर निर्देश जारी कर दें, ताकि विद्यार्थियों को तहसील व नगर परिषद आदि कार्यालयों के धक्के न खाने पड़ें। क्या है योजना? योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में एक अध्यापक की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो छात्रों के रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए जरूरी कागजात व खर्च होने वाली राशि लेकर स्वयं तहसील व एसडीएम कार्यालय में जाएगा और छात्रों के रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें स्कूल में ही देगा। इस कार्य के दौरान किसी छात्र से ज्यादा पैसे न लेने के भी आदेश दिए गए थे। स्कूलों में ही जल्द बनने शुरू होंगे रिहायशी प्रमाण पत्र प्रशासन ने यह निर्णय छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए लिया गया। इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और रिहायशी प्रमाण पत्र उन्हें स्कूल में ही आसानी से मिल जाएंगे। उपायुक्त के आदेश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों में इस कार्य के लिए जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी है, उनकी सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। इसके लिए अध्यापकों की इच्छा का भी ध्यान रखा जा रहा है। विभाग ने इस योजना को एक जून से लागू करने की पूरी तैयारी की है।
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