प्रदेश के हजारों स्कूलों के लाखों छात्रों के परीक्षा आवेदन फार्म आन लाइन करने की प्रक्रिया को पांच दिन के लिए ब्रेक लग गया है। प्रक्रिया को शुरू करने के 11 दिन बाद भी प्रदेश का एक भी स्कूल रेगुलर छात्रों के आवेदन नहीं कर पाया है। करोड़ों रुपये खर्च कर शुरू की गई इस प्रक्रिया के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने 29 जुलाई से प्रदेश के स्कूलों के परीक्षा फार्म आनलाइन जमा करवाने की सुविधा शुरू की थी। सूत्र बताते है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने लगभग तीन करोड़ रुपये का टेडर छोड़ा था। लेकिन 11 दिन बीतने के बाद भी
रेगुलर एक भी छात्र का आवेदन नहीं हो पाया है। हालांकि ओपन स्कूल के आवेदन जरूर हो रहे है।
हर साल मई-जून में बोर्ड को होती लगभग 65 करोड़ रुपये की आमदनी
सूत्र बताते है कि शिक्षा बोर्ड के बजट में 71 प्रतिशत आमदनी परीक्षा फीस के रूप में ही होती है। यदि मई-जून में यह फीस शिक्षा बोर्ड के बैंक खाते में आती तो लाखों रुपये का बैंक ब्याज बोर्ड को मिलता। यह फीस लगभग 65 करोड़ रुपये बनती है।
ये आई पिछले दो साल के दौरान फीस
2011-12 में
दसवीं की फीस - 24.25 करोड़ रुपये
बारहवीं की फी -22 करोड़ रुपये
एनरोलमेंट फीस-4.20 करोड़ रुपये
ओपन स्कूल फीस-11.70 करोड़ रुपये
2012-13 में
दसवीं कक्षा की फीस- 39 करोड़ रुपये
बारहवीं कक्षा की फीस-31 करोड़ रुपये
एनरोलमेंट फीस - 4.50 करोड़ रुपये
इसमें प्राइवेट कैंडीडेट की फीस भी शामिल है।
दो प्रकार के मुख्य खर्च
शिक्षा बोर्ड के बजट में दो ही प्रकार के मुख्य खर्च है। इनमें परीक्षा संचालन व अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बजट का 31 प्रतिशत खर्च परीक्षा संचालन पर होता है, जबकि वेतन के रूप में 42 प्रतिशत खर्च किया जाता है। जाहिर है कि मुख्य आमदनी 71 प्रतिशत है और जबकि मुख्य खर्च 73 प्रतिशत। इन हालात में शिक्षा बोर्ड प्रशासन के सामने घाटे की स्थिति खड़ी हो गई है।
आखिर जिम्मेदार कौन
परीक्षा फार्म जमा न करवाने के कारण आखिर जिम्मेदार कौन व्यक्ति है। क्या शिक्षा बोर्ड प्रशासन इस पर भी गौर करेगा। क्योंकि आम तौर पर हर साल मई व जून माह में परीक्षा फार्म भरने का कार्य पूरा कर लिया जाता है, वहीं इस बार अगस्त माह बीत रहा है और कार्य वहीं पर अटका हुआ है।
निर्धारित समय पर होंगी परीक्षा : सचिव
शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. अंसज सिंह ने माना कि ऑनलाइन में परेशानी आ रही है। लेकिन सोमवार से परेशानियों का निराकरण कर दिया जाएगा और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही आयोजित करवाई
रेगुलर एक भी छात्र का आवेदन नहीं हो पाया है। हालांकि ओपन स्कूल के आवेदन जरूर हो रहे है।
हर साल मई-जून में बोर्ड को होती लगभग 65 करोड़ रुपये की आमदनी
सूत्र बताते है कि शिक्षा बोर्ड के बजट में 71 प्रतिशत आमदनी परीक्षा फीस के रूप में ही होती है। यदि मई-जून में यह फीस शिक्षा बोर्ड के बैंक खाते में आती तो लाखों रुपये का बैंक ब्याज बोर्ड को मिलता। यह फीस लगभग 65 करोड़ रुपये बनती है।
ये आई पिछले दो साल के दौरान फीस
2011-12 में
दसवीं की फीस - 24.25 करोड़ रुपये
बारहवीं की फी -22 करोड़ रुपये
एनरोलमेंट फीस-4.20 करोड़ रुपये
ओपन स्कूल फीस-11.70 करोड़ रुपये
2012-13 में
दसवीं कक्षा की फीस- 39 करोड़ रुपये
बारहवीं कक्षा की फीस-31 करोड़ रुपये
एनरोलमेंट फीस - 4.50 करोड़ रुपये
इसमें प्राइवेट कैंडीडेट की फीस भी शामिल है।
दो प्रकार के मुख्य खर्च
शिक्षा बोर्ड के बजट में दो ही प्रकार के मुख्य खर्च है। इनमें परीक्षा संचालन व अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बजट का 31 प्रतिशत खर्च परीक्षा संचालन पर होता है, जबकि वेतन के रूप में 42 प्रतिशत खर्च किया जाता है। जाहिर है कि मुख्य आमदनी 71 प्रतिशत है और जबकि मुख्य खर्च 73 प्रतिशत। इन हालात में शिक्षा बोर्ड प्रशासन के सामने घाटे की स्थिति खड़ी हो गई है।
आखिर जिम्मेदार कौन
परीक्षा फार्म जमा न करवाने के कारण आखिर जिम्मेदार कौन व्यक्ति है। क्या शिक्षा बोर्ड प्रशासन इस पर भी गौर करेगा। क्योंकि आम तौर पर हर साल मई व जून माह में परीक्षा फार्म भरने का कार्य पूरा कर लिया जाता है, वहीं इस बार अगस्त माह बीत रहा है और कार्य वहीं पर अटका हुआ है।
निर्धारित समय पर होंगी परीक्षा : सचिव
शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. अंसज सिंह ने माना कि ऑनलाइन में परेशानी आ रही है। लेकिन सोमवार से परेशानियों का निराकरण कर दिया जाएगा और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही आयोजित करवाई
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