Friday, March 20, 2026
Transfer update List of eligible Employees and List of vacancies offered dated 20-03-2026
List of eligible employees (updated with YES or NO)
https://mis.oneschoolsuite.com/#/list-of-employees-with-updated-status-of-voluntary-participation
List of vacancies offered:
https://mis.oneschoolsuite.com/#/voluntary-vacancies-for-model-sanskriti-pm-shri-schools
Thursday, March 19, 2026
हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले
चंडीगढ़, 19 मार्च-हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 23 आईएएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आदेशों के अनुसार डॉ. राजा शेखर वुंडरू को परिवहन विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।
जी. अनुपमा को सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के साथ-साथ नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।
अपूर्व कुमार सिंह को उच्चतर शिक्षा विभाग और लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) तथा वास्तुकला विभाग का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
अनुराग अग्रवाल को नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया है।
विजयेंद्र कुमार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नियुक्तियां, कार्मिक विभाग तथासैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रस्तावित हरियाणा आय संवर्धन बोर्ड अधिकारी का ओएसडी लगाया गया है।
पंकज अग्रवाल को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में प्रधान सचिव और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड में सलाहकार नियुक्त किया गया है।
विजय सिंह दहिया को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ-साथ पशुपालन एवं खेल विभाग का प्रधान सचिव लगाया गया है।
आशिमा बराड़ को आबकारी एवं कराधान तथा वित्त विभाग के साथ-साथ ऊर्जा विभाग के आयुक्त एवं सचिव का दायित्व भी दिया गया है।
फूलचंद मीणा को मानव संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन के आयुक्त एवं सचिव तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार को विकास एवं पंचायत विभाग और सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव के साथ-साथ हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी सौंपा गया है।
ए. मोना श्रीनिवास को रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली तथा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जे. गणेशन को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग का आयुक्त एवं सचिव, सभी के लिए आवास विभाग का महानिदेशक एवं सचिव लगाया गया है। इसके अलावा उन्हें हरियाणा एआई विकास परियोजना और हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फाॅर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अन्य बाहरी सहयता प्राप्त परियोजनाओं का सीईओ और हरट्राॅन का प्रबंध निदेशक लगाया गया है।
अशोक कुमार मीणा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का आयुक्त एवं सचिव तथा विदेशी सहयोग विभाग के महानिदेशक का कार्यभार दिया गया है।
मनी राम शर्मा को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है।
मुकुल कुमार को निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी विकास प्राधिकरण तथा निदेशक, हॉस्पिटैलिटी का कार्यभार सौंपा गया है।
डॉ. आदित्य दहिया को प्रबंध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नियुक्त किया गया है।
विजय कुमार सिद्धप्पा भावीकट्टी को प्रबंध निदेशक, हैफेड तथा हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर का दायित्व दिया गया है।
सुशील सारवन को प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम तथा हरियाणा वित्त निगम का कार्यभार सौंपा गया है।
दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक भी लगाया गया है।
नेहा सिंह को उपायुक्त, सोनीपत नियुक्त किया गया है।
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक और विजिलेंस विभाग की अतिरिक्त सचिव वर्षा खांगवाल को राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
मनीता मलिक को निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा एवं अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्त किया गया है।
वंदना दिसोदिया को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा का निदेशक तथा अतिरिक्त सचिव लगाया गया है।
Wednesday, March 18, 2026
BSEH : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रि-भाषाई सूत्र लागू
नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को पढऩा होगा एक अतिरिक्त अनिवार्य विषय
*बोर्ड प्रकाशित करवाने जा रहा है स्मार्ट पाठ्य पुस्तक, क्यूआर कोड को स्कैन करके विषय को विस्तार से समझ सकेंगे विद्यार्थी*
*हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत त्रि-भाषाई सूत्र लागू करने का निर्णय लिया है। भ्इसके अनुसार कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों को हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भाषा पढऩी होगी, जिसमें संस्कृत/उर्दू/पंजाबी में से किसी एक भाषा को अनिवार्य भाषा के रूप में चयन करना आवश्यक होगा।*
*इस आशय की विस्तृत जानकारी देते हुए आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड अध्यक्ष डॉ० पवन कुमार एवं उपाध्यक्ष श्री सतीश शाहपुर ने बताया कि इस निर्णय से विद्यार्थियों के भाषाई कौशल में सुधार होगा और बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत अब विद्यार्थियों को कुल सात विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें छ: अनिवार्य एवं एक वैकल्पिक विषय होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर हरियाणा के विद्यार्थी वैकल्पिक भाषा पढ़ेंगे तो इससे रोजगार के अवसर अन्य प्रदेशों में भी बढ़ेंगे, दूसरे प्रदेशों से अच्छा समन्वय भी स्थापित होगा और प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा।*
*उन्होंने बताया कि त्रि-भाषाई सूत्र लागू होने से विद्यार्थियों को कुल छ: अनिवार्य विषयों एवं एक वैकल्पिक विषय सहित कुल सात विषयों का अध्ययन करना होगा और छ: विषयों को पास करने की बाध्यता रहेगी। ऐसे में वर्तमान में प्रचलित बेस्ट फाइव फॉर्मूले के स्थान पर बेस्ट सिक्स फॉर्मूला लागू किया जाएगा। त्रि-भाषाई सूत्र हरियाणा मुक्त विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी लागू रहेगा।*
*उन्होंने आगे बताया कि शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों को वर्तमान में विषय प्रणाली अनुसार अनिवार्य दो भाषाओं में से किसी एक भाषा के चयन में छूट रहेगी। अक्षम विद्यार्थियों के लिए स्थापित विशेष विद्यालयों में इंडियन साइन लैंग्वेज (ISL)पहले से ही काफी सहयोगी व उपयोगी रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड होगा जो अक्षम विद्यार्थियों के लिए पठन-पाठन में सांकेतिक भाषा अलग से एक विषय के तौर पर लागू करने जा रहा है।*
*इसके अतिरिक्त बोर्ड अध्यक्ष डॉ० पवन कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अब स्मार्ट पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करवाने जा रहा है, जिसमें हर पाठ्य पुस्तक के साथ प्रकाशित क्यूआर कोड को स्कैन करके विद्यार्थी विषय को विस्तार से समझ सकेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही विद्यार्थी के मोबाइल पर संबंधित पाठ का लैक्चर वीडियो चल जाएगा।
Tuesday, March 17, 2026
Transfer Related News from High Court Dated 16 March 2026
हरियाणा की शिक्षक स्थानांतरण नीति के गलियारों से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर छनकर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, कल माननीय उच्च न्यायालय के भीतर का माहौल काफी गर्माया हुआ रहा, जहाँ सरकार की मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी सीधे तौर पर न्याय के तराजू पर तौल दी गई। कोर्ट रूम के भीतर चली लंबी बहस के बाद जो जानकारी सामने आई है, वह उन हजारों शिक्षकों के लिए किसी झटके से कम नहीं है जो इस नीति के भरोसे बैठे थे माननीय जज साहब ने आज सरकार के पैरोकारों (AAG) की दलीलों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए पॉलिसी की बुनियादी खामियों पर कड़े प्रहार किए।
सूत्रों का कहना है कि न्यायालय ने विशेष रूप से विकलांगों और कपल केस के बीच अंकों की असमानता को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और तार्किक टिप्पणी पुरुषों के अधिकारों को लेकर आई, जहाँ कोर्ट ने सीधा सवाल दागा कि क्या इस पूरी व्यवस्था में जेंट्स (पुरुषों) का कोई वजूद या अधिकार नहीं है? केवल एक पक्ष को वरीयता देने की नीति पर अदालत कतई संतुष्ट नहीं दिखी और यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि यदि इस भेदभावपूर्ण नीति में सुधार नहीं किया गया, तो अगली सुनवाई पर पूरी पॉलिसी को 'क्रैश' यानी जड़ से खत्म करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
अदालत के इस कड़े रुख को देखते हुए सरकारी वकीलों ने स्थिति को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनुभवी वकीलों की भारी-भरकम दलीलों के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार सरकार ने इस मामले में गहराई से विचार करने के लिए 31 मार्च तक का समय मांगा है, जिसके चलते अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की गई है। तब तक के लिए पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया को 'होल्ड' पर डाल दिया गया है। गुप्त सूत्रों की मानें तो यह 1 अप्रैल की तारीख हरियाणा के शिक्षा विभाग और नीति निर्धारकों के लिए अग्निपरीक्षा साबित होने वाली है। अब सभी को आधिकारिक कोर्ट ऑर्डर का इंतज़ार है ताकि इस कानूनी दांव-पेच की परतें और भी साफ हो सकें।
#edumaters
Monday, March 16, 2026
Sunday, March 15, 2026
Without passing new screening Test Aarohi school teachers cannot participate in transfer drove
These are general terms and conditions of GMS/PM SHRI School transfer policy 2025 amended in 2026. According to these conditions only teachers working in Model Sanskriti and PM SHRI School and deputed through screening process can take part in Model Sanskriti and PM SHRI School transfer drive without passing new screening test
No clause for Employees working in arohi model school
#edumaters
Saturday, March 14, 2026
DSE: Download List of Tentative Vacancies for Transfer drive of PM Shri and Model Sanskriti Schools & Tentative List of Employees ( 14.03.2026 )
DSE: Download List of Tentative Vacancies for Transfer drive of PM Shri and Model Sanskriti Schools & Tentative List of Employees ( 14.03.2026 )
To See complete list click below
Click here Download Vacant School List
Tentative List of Employees
PGT Political Science Vacant List
Friday, March 13, 2026
Thursday, March 12, 2026
Teacher Transfer Policy पर 12 March 2026 की स्थिति पर विश्लेषण
हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों का मामला अब महज़ प्रशासनिक प्रक्रिया न रहकर एक जटिल कानूनी दांव-पेंच बन गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से 12 मार्च को जो ताज़ा आदेश निकलकर आया है, उसने इस पूरी 'ट्रांसफर ड्राइव' की नींव हिला दी है। अदालत के इस आदेश ने एक साथ कई याचिकाओं को नत्थी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में सरकार की पूरी 'स्थानांतरण नीति' (Transfer Policy ) ही न्यायपालिका की सूक्ष्मबीन के नीचे है।
इस आदेश का सबसे गहरा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर नए स्टेशनों की राह देख रहे हैं। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने साफ लफ़्ज़ों में कहा है कि चूंकि विभाग की नीति को ही चुनौती दी गई है, इसलिए कैडर आवंटन या स्टेशनों का बँटवारा जो भी हो, वह स्थायी नहीं माना जाएगा। कानूनी शब्दावली में कहें तो अब होने वाला हर तबादला 'कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन' है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कल को अदालत इस नीति में कोई खामी पाती है या इसे रद्द करती है, तो विभाग द्वारा किए गए सभी आदेश ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं।
हैरानी की बात यह है कि अदालत ने प्रक्रिया पर पूर्ण विराम (Stay) नहीं लगाया है, लेकिन सरकार के उत्साह पर 'अस्थायी लगाम' ज़रूर कस दी है। यह वैसी ही स्थिति है जैसे किसी मुसाफिर को चलने की इजाजत तो दे दी जाए, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी दी जाए कि मंज़िल पर पहुँचने के बाद भी उसे वापस लौटना पड़ सकता है। सरकार के लिए अब यह चुनौती है कि वह 16 मार्च की अगली सुनवाई में अदालत को इस नीति की तार्किकता और पारदर्शिता पर कैसे संतुष्ट करती है।
फिलहाल, शिक्षक समुदाय के लिए यह स्थिति किसी अनिश्चितता से कम नहीं है। एक तरफ विभाग की कार्यप्रणाली है और दूसरी तरफ अदालत की सख्ती। सोमवार की सुनवाई यह तय करेगी कि तबादलों की यह गाड़ी अपनी मंज़िल तक पहुँचेगी या फिर नियमों की मरम्मत के लिए इसे वापस वर्कशॉप (विभाग) में भेजा जाएगा। तब तक, हर आदेश और हर लिस्ट पर 'सशर्त' की मुहर लगी रहेगी।
Stay on transfer orders CWP-7084-2026
Stay..यह आदेश केवल सतीश कुमार के लिए है।
अदालत के इस दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता (Petitioner) का नाम सतीश कुमार लिखा है। कोर्ट ने बिंदु संख्या 3 में साफ कहा है कि जो ट्रांसफर ऑर्डर 25 फरवरी 2026 को जारी हुआ था, उस पर रोक (Stay) लगाई जाती है, लेकिन यह राहत केवल इस विशिष्ट केस (CWP-7084-2026) के संदर्भ में सतीश कुमार को मिली है। S kant choyal
इसका मतलब यह है कि पूरी "ट्रांसफर ड्राइव" पर कोई जनरल स्टे नहीं लगा है। अगर किसी और कर्मचारी को भी अपने तबादले पर रोक लगवानी है, तो उसे अलग से अदालत में चुनौती देनी होगी या उसके केस का आदेश अलग होगा। सतीश कुमार के मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को तय की गई है।
Transfers : Deployment Policy (Amended) मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल पॉलिसी के मुख्य प्वाइंट्स
Transfers : Deployment Policy (Amended) मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूल
*पॉलिसी के मुख्य प्वाइंट्स
*🔹यह पॉलिसी विद्यालय मुखिया सहित अध्यापकों की सभी रेगुलर कटैगरी और गेस्ट टीचर्स पर लागू होगी ।*
*🔹न्यूनतम ठहराव : स्क्रीनिंग टेस्ट पास के लिए कम से कम अनिवार्य ठहराव 3 वर्ष का होगा, अन्य सामान्य अध्यापकों के लिए अनिवार्य ठहराव एक वर्ष का रहेगा।*
*🔹अधिकतम ठहराव : स्क्रीनिंग टेस्ट पास के लिए अधिकतम ठहराव 10 वर्ष का होगा, अन्य सामान्य अध्यापकों के लिए पांच वर्ष का रहेगा।*
*🔹Eligible Teachers : एलिजिबिलिटी टीचर वह टीचर है जिसे स्क्रीनिंग प्रोसेस में मिले मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉइंट्स, जिसमें पढ़ाई और स्क्रीनिंग टेस्ट में मिले नंबर शामिल हैं, के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और इस तरह उसे GMS/PMS स्कूलों के लिए डिप्लॉयमेंट ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल घोषित किया गया है।*
*हालांकि, शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस के अलावा, ट्रांसफर जनरल टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में बताए गए क्राइटेरिया पर होगा।*
*🔹Protected Category : सामान्य तबादला नीति के अनुसार ही माना जाएगा यानी -*
*एक अध्यापक जिसकी रिटायरमेंट का समय 1 वर्ष से कम बचा हो, एक अध्यापक जिसका कैंसर, डायलिसिस,बाईपास सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण का उपचार चल रहा हो, 70% डिसेबिलिटी वाले अध्यापक, विधवा/ विधुर जिसका 10 वर्ष से छोटा बच्चा हो, संरक्षित श्रेणी (Protected Teacher) में माने जाएंगे ।*
*⭕Deployment Process :*
*🔹कुल क्रेडिट प्वाइंट 100 रहेंगे ।*
*Academic: TGT, ESHM,HM, PGT & प्रिंसिपल के लिए अधिकतम वेटेज 40 पॉइंट और जेबीटी,HT के लिए अधिकतम वेटेज 30 पॉइंट का रहेगा । किसी भी डिग्री के लिए अधिकतम 10 पॉइंट मिलेंगे ।*
*🔹JBT/HT हेतु योग्यताएं- 10th,12th,D.Ed*
*C&V,TGT, ESHM,HM के लिए योग्यताएं -10th,12th, Graduation,B Ed/OT*
*PGT, Principal के लिए योग्यताएं -10th, Graduation,P.Graduation,B.Ed*
*🔹Screening Test: विभाग द्वारा इन स्कूलों के लिए लिया जाने वाला टेस्ट*
*🔹Final credit points :* *उपरोक्त दोनों अकादमिक और स्क्रीनिंग टेस्ट का जोड़ अध्यापक के फाइनल क्रेडिट/प्वाइंट रहेंगे ।*
*🔹Example -*
Credit point in academics : 27
Marks obtained in written test : 35
*Final credit : 62*
*⭕School Allotment Procedure ⬇️*
*🔹रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत विभाग रेशनलाइजेशन करेगा, एक्चुअल और डीम्ड वैकेंसी को मिलाकर सभी कटैगरी की रिक्तियों को सार्वजनिक किया जाएगा*
*🔹Clause -5 के अनुसार Eligible टीचर्स की लिस्ट तैयार की जाएगी ।*
*🔹Merit Criteria for allotment of post - स्कूलन आवंटन के लिए मेरिट पॉइंट सामान्य तबादला नीति के अनुसार ही माने जाएंगे।*
*🔹न्यूनतम तीन स्टेशन भरने होंगे अगर उनमें से स्टेशन नहीं मिलता है तो अध्यापक अपने पुराने स्टेशन पर ही रहेगा लेकिन यदि भरे गए सभी स्टेशनों में से स्टेशन मिल जाता है तो लेना अनिवार्य होगा ।*
*🔹स्क्रीनिंग टेस्ट पास रेगुलर टीचर्स के पहले राउंड के बाद शेष रिक्तियों के लिए उसी प्रकार से टेस्ट पास गेस्ट टीचर से आवेदन मांगे जाएंगे, यदि फिर भी पद खाली रहते हैं तो उन पदों को सामान्य स्कूलों में काम कर रहे टीचर्स से भरा जाएगा ।*
*🔹यदि स्क्रीनिंग पास टीचर्स रिक्त पदों से अधिक पाए जाते हैं तो ऐसे टीचर्स का एक पूल बनाया जाएगा जिनको भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा । सभी टीचर्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने की वैलिडिटी अधिकतम 3 वर्ष ही होगी ।*
*🔹जिला कैडर के टीचर्स को केवल जिले में ही मौका दिया जाएगा उन्हें जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा ।*
*🔹पदोन्नति उपरांत उच्च पद के लिए अध्यापकों को स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से उत्तीर्ण करना होगा ।*
*🔹यदि कोई अध्यापक सरप्लस होने के कारण बाहर होता है तो पुराना स्क्रीनिंग टेस्ट ही लागू रहेगा ।*
*_💥Competent authority किसी भी रेगुलर, गेस्ट, अनुबंधित,एडोक टीचर को प्रशासनिक आधार पर इन स्कूलों में नियुक्त कर सकती है ।_*
*🔹ROH कैडर की अध्यापक मेवात कैडर के स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं लेकिन मेवात कैडर के अध्यापक ROH कैडर के स्कूलों में आवेदन नहीं कर सकते ।*
*🔹Age : इस ड्राइव में भाग लेने की अधिकतम आयु 55 वर्ष रहेगी ।*
*⭕Special Benefits :*
*🔹विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की विदेश यात्राएं नेशनल और अंतरराष्ट्रीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों इत्यादि में इन स्कूलों के अध्यक्षों को प्राथमिकता दी जाएगी ।*
*🔹किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट पास अध्यापक के लिए इस ड्राइव में भाग लेना बाध्यकारी नहीं है ।*
*🔹यदि 90 दिन से अधिक की CCL लेने के कारण किसी अध्यापिका का स्टेशन चेंज होता है तो उसे दोबारा से आगामी ड्राइव में भाग लेना होगा ।*
*-हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ*
#edumaters
Wednesday, March 11, 2026
ट्रांसफर अपडेट Dated 11 March 2026
अंतरजिला तबादले के अंतर्गत आज एक नई संशोधित लिस्ट(जिसमें 191 टीचर ऐड करके) जारी की गई है, जिसमे उन अध्यापकों को शामिल किया गया जिन्होंने ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी...*
*साथ ही आज पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल ट्रांसफ़र के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है,जो 12 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा...*
*पहले चरण में रेगूलर अध्यापकों को मौका मिलेगा,उसके बाद अतिथि अध्यापकों को स्टेशन अलॉट किए जाएंगे...*
*आज जेबीटी अंतरजिला तबादले की संशोधित लिस्ट को देखकर लगता हैं कि कल कोर्ट की सुनवाई के लिए सरकार ने अपनी कमर पूरी तरह से कस रखी है, शायद ही कोर्ट के निर्णय से पॉलिसी पर कोई फर्क पड़े....*
*बाकी कल की कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करे और धैर्य बनाए रखें....*
#edumaters
Monthly stipend scheme के प्रथम और द्वितीय तिमाही के असफल लाभार्थियों के डाटा को 12 मार्च तक ठीक करके भिजवाने बारे निर्देश
Monthly stipend scheme for SC students in classes 9th to 12th स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के प्रथम और द्वितीय तिमाही के असफल लाभार्थियों के डाटा को 12 मार्च तक ठीक करके भिजवाने बारे निर्देश (9-12)
हरियाणा के पीएम श्री स्कूलों का होगा कायाकल्प
प्रदेश के प्रत्येक 'पीएम श्री' स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए दो वर्षों में 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।*
*केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि में 21 प्रमुख घटक कवर होंगे, जिनका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों के तौर पर विकसित करना है।*
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने निर्देश दिए कि इन स्कूलों में सभी शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद प्राथमिकता आधार पर भरे जाएं।
हरियाणा में PM श्री स्कूलों को गोंद लेंगे HCS अधिकारी
हरियाणा में PM श्री स्कूलों को गोंद लेंगे HCS अधिकारी, सरकार हर साल 2-2 करोड़ देगी; CS ने रिव्यू किया, 250 स्कूल चयनित
*हरियाणा में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश के हर पीएम स्कूल को बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए दो साल तक 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि में 21 प्रमुख घटक कवर होंगे, जिनका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों के तौर पर विकसित करना है।*
*मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज यहां पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन
Absent teachers to be present on 12 March state grievance comitti
Transfers : Grievances*
*ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में अंकित प्रावधान अनुसार अतिरिक्त अंक देने हेतु अनुपस्थित अध्यापकों को राज्य कमेटी के समक्ष 12 मार्च को निदेशालय में उपस्थित होने बारे निर्देश*
DSE UPDATES: प्रोग्राम ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
DSE UPDATES:प्रोग्राम ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 17 मार्च रात्रि 11:59:59 तक अपने MIS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होगा
Tuesday, March 10, 2026
हरियाणा के श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से करवाए जाएंगे तीर्थ स्थलों के निशुल्क दर्शन
हरियाणा के श्रद्धालुओं को ट्रेन के माध्यम से करवाए जाएंगे तीर्थ स्थलों के निशुल्क दर्शन
चंडीगढ़, 10 मार्च: प्रदेश सरकार 'हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार और आई.आर.सी.टी.सी. (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । सरकार की ओर से सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग तथा आईआरसीटीसी की तरफ से सर्कल रिजनल मैनेजर (सीआरएम ) श्री हरजोत सिंह संधू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
महानिदेशक श्री पांडुरंग ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की निशुल्क यात्रा करवाने के लिए 'हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' शुरू की है। इसके तहत अब तक अलग-अलग जिलों से हरियाणा परिवहन
Letter of Termination of Guest Teacher having zero result
Termination of Guest Teachers (Item No. 4)
1. The Origin (The CM's Directive)
On February 18, 2026, a high-level meeting was chaired by the Honorable Chief Minister of Haryana. During this meeting, a series of 12 critical points were discussed to overhaul the state’s education system.
Item No. 4 of the minutes specifically targeted accountability for academic performance. The directive stated that Guest Teachers who deliver a "Zero Result" in their subjects must be terminated from service immediately.
2. The Current Action (The March 10th Letter)
Following the CM's meeting, the Directorate of Secondary Education (Panchkula) issued a letter on March 10, 2026. This letter is a "Call to Action." It demands that all District Education Officers (DEOs) submit a status report by the very next morning (March 11, 11:00 AM) regarding specific items—most notably the inventory of resources and performance metrics.
3. The Legal & Professional Impact
This policy marks a shift from "Contractual Security" to "Performance-Based Retention."
* Performance Accountability: For the first time, a "Zero Result" is being treated as a breach of contract rather than just a reason for a transfer or a warning.
* Targeted Group: This specifically mentions Guest Teachers. Permanent teachers usually undergo a disciplinary process under "Service Rules," whereas Guest Teachers are governed by the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019, which provides job security until the age of 58 but includes clauses regarding "conduct and performance."
Legal Analysis & Challenges
If a Guest Teacher faces termination under this "Zero Result" clause, several legal points come into play:
A. Principles of Natural Justice
Legally, a teacher cannot be terminated without a Show Cause Notice. Even if the result is zero, the teacher has the right to explain why. For example:
* Was the teacher appointed late in the session?
* Were there enough books/resources provided?
* What was the student attendance record?
B. The "Reasonable Opportunity" Doctrine
Courts often rule that a single year's bad result may not be sufficient grounds for permanent termination if the teacher wasn't given a "Reasonable Opportunity" to improve or if the failure was due to systemic issues (e.g., the school had no science lab, yet the science teacher is blamed).
C. Potential for Legal Stay
Affected teachers could approach the High Court under Article 226 (Writ Jurisdiction), arguing that the termination is "Arbitrary and Capricious." If the department terminates teachers without a formal inquiry into the cause of the zero result, the court may stay the order.
Drafting a Professional Response (Example)
If a teacher or a union needs to respond to such a notice, the drafting should look like this:
> Subject: Representation against proposed termination regarding Item No. 4 (Zero Result).
> Key Arguments to Include:
> * Data Context: "The zero result in [Subject] was due to the fact that students were registered only 2 months before the exams."
> * Infrastructure Gaps: "As per Item No. 10 of the same meeting minutes, the lack of functional computer/science labs contributed to the poor academic outcome."
> * Request for Inquiry: "I request a formal inquiry to determine if the result was a failure of pedagogy or a result of socio-economic factors beyond the teacher's control."
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Summary of the "Story"
The government is using these minutes to create a high-pressure environment for accountability. While the March 10 letter focuses on gathering data (Item 10), it lays the groundwork for enforcing Item 4 (Terminations). Guest Teachers are currently the most vulnerable group in this administrative cleanup.
#edumaters
HPSC का ड्रग कंट्रोलर की भर्ती शेड्यूल जारी
HPSC का ड्रग कंट्रोलर की भर्ती शेड्यूल जारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अनुभव की शर्त गलत, डिग्री के आधार पर करवाए इंटरव्यू*
*हरियाणा लोक सेवा आयोग ने ड्रॅग कंट्रोल अफसर भर्ती का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरव्यू शेडयूल के अनुसार 12 मार्च को सुबह व दोपहर के सत्र में अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद आयोग ने शेड्यूल जारी किया है।*
*हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया साल 2015 में शुरू की गई थी, लेकिन कोर्ट केस के कारण मामला लंबित चल रहा था। अब केस का फैसला आने के बाद आयोग ने 50 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। कोर्ट में जाने वाले 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के समय अपने आवेदन की मूल कॉपी साथ लाने के निर्देश जारी किए गए हैं।*
`अब जानिए सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या खास`
अतिरिक्त अनुभव की शर्त अवैध: कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकारें ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए 'अनुभव' (जैसे 18 महीने का अनुभव) की ऐसी कोई अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ सकती, जो केंद्रीय नियमों में नहीं है।
केंद्रीय कानून की सर्वोच्चता: जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने स्पष्ट किया कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' एक केंद्रीय कानून है, इसलिए, राज्य सरकारें आर्टिकल 309 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके केंद्रीय योग्यता मानदंडों को बदल नहीं सकती।
नियम 49 की व्याख्या: कोर्ट के अनुसार, ड्रग्स रूल्स 1945 के नियम 49 के तहत नियुक्ति के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता (डिग्री) अनिवार्य है। अनुभव की आवश्यकता केवल नियुक्ति के बाद विशिष्ट निरीक्षण कार्यों के लिए होती है, न कि प्रारंभिक भर्ती के लिए।
नई मेरिट लिस्ट का निर्देश: कोर्ट ने दोनों राज्यों के लोक सेवा आयोगों को निर्देश दिया है कि वे केवल केंद्रीय शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर 8 सप्ताह के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करें।
उम्मीदवारों के लिए राहत: इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिली है, जिनके पास डिग्री तो थी, लेकिन अनुभव न होने के कारण वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। अब केवल शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे।
New ट्रांसफर अपडेट dated 09-03-2026 Evening
New ट्रांसफर अपडेट
*📢अंतरजिला तबादले में पार्टिसिपेट टीचर द्वारा डाली गई सभी ग्रीवेंस का निपटान करते हुए किसी एक आध को छोड़कर लगभग सभी को एक सिरे से नकारते हुए, ’रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्ट’ सभी के MIS पर अपडेट कर दिया गया है....*
*📢आज तबादले संबंधी डाले गए केसों की सुनवाई सिंगल बैंच में की गई, जिसमे सभी केसों को एक साथ अटैच करते हुए अगली तारीख 12 मार्च, लंच के तुरंत बाद सुनवाई तय की गई है...*
*📢आज की सुनवाई को देखते हुए लग रहा है कि मामला काफी पेचीदा है,ओर पूरी ट्रांसफर पॉलिसी पर पुनर्विचार करने के लिए विभाग को नोटिस मिल सकता है, और पूरी पॉलिसी प्रभावित हो सकती हैं...*
*अब मेल टीचर के लिए कोर्ट ही एकमात्र आस दिख रही है.....*
*📢लेकिन विभाग भी ट्रांसफर संबंधी अपनी सभी दलीलें पूरे तथ्यों के साथ पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है,बाकी अब अगली सुनवाई पर ही तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है...???*
टीचर्स ट्रांसफर से सम्बन्धित केस CWP No. 3219, 3530, 3585, 4280, 4380 of 2026 की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी
*आगे की अपडेट के लिए धैर्य बनाए रखें...*
#edumaters
Transfer Related Information from High Court Dated 10-03-2026
यह मुख्य रूप से रितु मित्तल (Reetu Mittal) और अन्य शिक्षकों द्वारा दायर किया गया मामला है। इसमें कुल 5 याचिकाओं (CWP-3219, 3530, 3585, 4280 और 4380) को एक साथ जोड़कर सुना जा रहा है। ये सभी याचिकाएँ हरियाणा सरकार की नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 की कुछ धाराओं (Clauses) को चुनौती दे रही हैं।
2. कोर्ट में क्या हुआ? (Order Analysis)
आदेश की कॉपी के अनुसार, 24 फरवरी 2026 को जस्टिस त्रिभुवन दहिया (Tribhuvan Dahiya) की अदालत में सुनवाई हुई थी:
सरकार का पक्ष: हरियाणा सरकार की वकील (Tanushree Gupta, Senior DAG) ने कोर्ट को बताया कि जिस "ट्रांसफर पॉलिसी" की धाराओं को यहाँ चुनौती दी जा रही है, वे धाराएँ पहले से ही 'डिवीजन बेंच' (Division Bench) के सामने विचाराधीन हैं।
मतलब: डिवीजन बेंच (दो जजों की बेंच) सिंगल जज से बड़ी होती है। जब एक ही मुद्दा बड़ी बेंच के पास चल रहा होता है, तो सिंगल जज आमतौर पर बड़ी बेंच के फैसले का इंतज़ार करता है।
3. 'Adjourned to 10.03.2026' का अर्थ
24 फरवरी को जज साहब ने इस केस को आज यानी 10 मार्च 2026 के लिए टाल (Adjourn) दिया था।
आज की सुनवाई का मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा कि इन सभी केसों को उस 'डिवीजन बेंच' के साथ जोड़ दिया जाए जहाँ मुख्य मामला चल रहा है, या फिर बड़ी बेंच के आदेश के अनुसार आगे बढ़ा जाए।
जैसा कि आपने पहले बताया कि अब अगली तारीख 16 मार्च 2026 मिली है, इसका मतलब है कि कोर्ट इस मामले को बहुत बारीकी से देख रहा है और सरकार से इस पर और स्पष्टीकरण या रिपोर्ट माँगी गई है।
निष्कर्ष और आपके लिए मुख्य बात
चूँकि आप खुद हरियाणा शिक्षा विभाग और ट्रांसफर ड्राइव से जुड़े अपडेट्स पर नजर रखते हैं, तो आपके लिए समझना यह जरूरी है:
पॉलिसी पर खतरा: अगर डिवीजन बेंच ने पॉलिसी की उन धाराओं को अवैध घोषित कर दिया, तो पूरे हरियाणा का 'टीचर ट्रांसफर ड्राइव' अटक सकता है या उसमें बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।
स्टे (Stay) की संभावना: फिलहाल कोर्ट ने पॉलिसी पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है, लेकिन 'चुनौती' (Challenge) मिलने का मतलब है कि सरकार को अपनी पॉलिसी का बचाव कोर्ट में पुरजोर तरीके से करना होगा।
शिक्षकों की जीत: रितु मित्तल और अन्य साथियों का तर्क संभवतः यह है कि पॉलिसी की कुछ शर्तें शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं या नियमों के खिलाफ हैं
ट्रांसफर पॉलिसी case नेक्स्ट डेट 12 मार्च लंच के तुरंत बाद सुना जाएगा
Class wise Dare Sheet Balvatika-III to class 8th
Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class बालवाटिका-III*
*16 मार्च सोमवार : अंग्रेजी (मौखिक)*
*17 मार्च मंगलवार : हिंदी (मौखिक)*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा
*Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 1️⃣st*
*16 मार्च सोमवार : अंग्रेजी (लिखित)*
*17 मार्च मंगलवार : अंग्रेजी (मौखिक)*
*18 मार्च बुधवार : गणित (लिखित)*
*19 मार्च वीरवार : गणित (मौखिक)*
*20 मार्च शुक्रवार : हिन्दी (लिखित)*
*21 मार्च शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*22 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*23 मार्च सोमवार : छुट्टी रहेगी*
*24 मार्च मंगलवार : हिन्दी (मौखिक)*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 2️⃣nd*
*16 मार्च सोमवार : गणित (लिखित)*
*17 मार्च मंगलवार : गणित (मौखिक)*
*18 मार्च बुधवार : हिन्दी (लिखित)*
*19 मार्च वीरवार : हिन्दी (मौखिक)*
*20 मार्च शुक्रवार : अंग्रेजी (लिखित)*
*21 मार्च शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*22 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*23 मार्च सोमवार : छुट्टी रहेगी*
*24 मार्च मंगलवार : अंग्रेजी (मौखिक)*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 3️⃣rd*
*16 मार्च सोमवार : हिन्दी (लिखित)*
*17 मार्च मंगलवार : हिन्दी (मौखिक)*
*18 मार्च बुधवार : अंग्रेजी (लिखित)*
*19 मार्च वीरवार : अंग्रेजी (मौखिक)*
*20 मार्च शुक्रवार : गणित (लिखित)*
*21 मार्च शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*22 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*23 मार्च सोमवार : छुट्टी रहेगी*
*24 मार्च मंगलवार : गणित (मौखिक)*
*25 मार्च बुधवार : EVS*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 4️⃣th*
*18 मार्च बुधवार : गणित*
*19 मार्च वीरवार : अंग्रेजी*
*20 मार्च शुक्रवार : EVS*
*21 मार्च शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*22 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*23 मार्च सोमवार : छुट्टी रहेगी*
*24 मार्च मंगलवार : हिन्दी*
*⭕Repeat और अंक सुधार की परीक्षाएं 20 अप्रैल से पुनः ली जाएंगी ।*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 5️⃣th*
*18 मार्च बुधवार : अंग्रेजी*
*19 मार्च वीरवार : हिन्दी*
*20 मार्च शुक्रवार : गणित*
*21 मार्च शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*22 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*23 मार्च सोमवार : छुट्टी रहेगी*
*24 मार्च मंगलवार : EVS*
*⭕Repeat और अंक सुधार की परीक्षाएं 20 अप्रैल से पुनः ली जाएंगी ।*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 6️⃣th*
*11 मार्च बुधवार : हिन्दी*
*12 मार्च वीरवार : अंग्रेजी*
*13 मार्च शुक्रवार : संस्कृत/पंजाबी/उर्दू*
*14 मार्च दूसरा शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*15 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*16 मार्च सोमवार : ड्राइंग/संगीत/गृह विज्ञान*
*17 मार्च मंगलवार : सामाजिक विज्ञान*
*18 मार्च बुधवार : गणित*
*19 मार्च वीरवार : विज्ञान*
*⭕असफल विद्यार्थियों और अंक सुधार हेतु 20 अप्रैल से पुनः होंगी परीक्षाएं*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 7️⃣th*
*11 मार्च बुधवार : अंग्रेजी*
*12 मार्च वीरवार : विज्ञांन*
*13 मार्च शुक्रवार : गणित*
*14 मार्च दूसरा शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*15 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*16 मार्च सोमवार : सामाजिक विज्ञान*
*17 मार्च मंगलवार : हिन्दी*
*18 मार्च बुधवार : ड्राइंग*
*19 मार्च वीरवार : संस्कृत*
*⭕असफल विद्यार्थियों और अंक सुधार हेतु 20 अप्रैल से पुनः होंगी परीक्षाएं*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
*💠Exams : संबंधित कक्षा इंचार्ज अपनी-अपनी कक्षाओं की डेटशीट सेव करके रख लें-*
*⭕Annual Exams : वार्षिक परीक्षाएं ✍️*
*⭕Datesheet Class 8️⃣th*
*11 मार्च बुधवार : गणित*
*12 मार्च वीरवार : हिन्दी*
*13 मार्च शुक्रवार : अंग्रेजी*
*14 मार्च दूसरा शनिवार : छुट्टी रहेगी*
*15 मार्च रविवार : छुट्टी रहेगी*
*16 मार्च सोमवार : संस्कृत/पंजाबी/उर्दू*
*17 मार्च मंगलवार : ड्राइंग/संगीत/गृह विज्ञान*
*18 मार्च बुधवार : विज्ञान*
*19 मार्च वीरवार : सामाजिक विज्ञान*
*⭕असफल विद्यार्थियों और अंक सुधार हेतु 20 अप्रैल से पुनः होंगी परीक्षाएं*
*⭕रिजल्ट 30 मार्च (सोमवार) को सुनाया जाएगा ।*
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