देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारकों को झटका देते हुए सरकार ने पूरी सैलरी में से 12% पीएफ काटे जाने के प्रस्?ताव को खारिज कर दिया है। इस संबंध में लेबर मिनिस्ट्री को भेजे गए प्रस्?ताव में कहा गया था कि पीएफ के लिए न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बल्कि उन्?हें मिलने वाले भत्तों में से भी 12त्न की कटौती की जाए। यह भी कहा था कि एंप्लॉयी के पीएफ अकाउंट में एंप्लॉयर की ओर से भी इतना ही योगदान दिया जाए। सरकार ने कानून मंत्रालय की सलाह को मानकर यह प्रस्?ताव खारिज करने का फैसला किया है। ज्यादातर कंपनियां बेसिक सैलरी और डीए के तहत मिल रही राशि में से पीएफ कटौती करतीं हैं। नवंबर 2012 के एक सर्कुलर में इसे बदलने का इरादा जताया था ताकि कर्मचारियों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।
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