शिक्षा विभाग ने नाम्र्स पूरे न करने वाले राज्य के १३७२ स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को एक माह में सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बच्चों को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की होगी। एक माह बाद विभाग इन १३७२ स्कूलों में शिक्षा से जुड़ी हर तरह की गतिविधि बंद कर देगा। शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दे दिए हैं।
विभाग ने सत्र के शुरू में भी आदेश दे दिया था कि नाम्र्स पूरे न करने वाले १३७२ स्कूलों में किसी बच्चे का दाखिला न किया जाए।
इसके बावजूद कई अभिभावकों ने जानकारी के अभाव में अपने बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में करवा दिया। अब शिक्षा विभाग के निदेशक ने डीईओ को आदेश दिए हैं कि वह इन अभिभावकों को अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने की सूचना दे। पिछले हफ्ते पंचकूला में हुई बैठक में शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह एक माह में ये सुनिश्चिित करें कि नाम्र्स पूरे न करने वाले स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूलों में हो चुके हों। सरकारी शिक्षक भी अभिभावकों को सरकारी नीतियों की जानकारी देकर उन्हें अपने बच्चे का दाखिला नजदीकी सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा विभाग इस बात का प्रचार भी करेगा कि भविष्य में कोई माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला इन १३७२ स्कूलों में न करवाए।
इसके बावजूद कई अभिभावकों ने जानकारी के अभाव में अपने बच्चों का एडमिशन इन स्कूलों में करवा दिया। अब शिक्षा विभाग के निदेशक ने डीईओ को आदेश दिए हैं कि वह इन अभिभावकों को अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने की सूचना दे। पिछले हफ्ते पंचकूला में हुई बैठक में शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह एक माह में ये सुनिश्चिित करें कि नाम्र्स पूरे न करने वाले स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूलों में हो चुके हों। सरकारी शिक्षक भी अभिभावकों को सरकारी नीतियों की जानकारी देकर उन्हें अपने बच्चे का दाखिला नजदीकी सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित करेंगे। शिक्षा विभाग इस बात का प्रचार भी करेगा कि भविष्य में कोई माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला इन १३७२ स्कूलों में न करवाए।
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