नई दिल्ली । नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत सुनिश्चित (गारंटीड) पेंशन देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत ऐसा ढांचा तैयार करेगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को नियमित और सुरक्षित पेंशन मिल सके।
केंद्र ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के तहत 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में कानून, बीमा, वित्त, पूंजी बाजार और शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति बताएगी कि कैसे नौकरी के दौरान जमा पैसे से पेंशन शुरू होने तक का
रास्ता सरल हो। कैसे कानूनी और बाजार आधारित गारंटी दी जाए, जिससे पेंशन सुरक्षित और भरोसेमंद हो।पेंशन से जुड़ी नियम और शर्तें तय करनी होंगी। लॉकइन पीरियड कितना होगा। कितनी निकासी हो सकेगी। जोखिम, कानूनी सुरक्षा को भी स्पष्ट करना होगा, जिससे पेंशन देने वाली संस्थाओं के लिए मजबूत नियम बनाने और कर से जुड़े पहलु स्पष्ट हों। साथ ही, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए गलत जानकारी देकर कोई योजना न बेची जाए। इसके लिए पारदर्शी नियम बनाने का काम होगा।
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