महीने भर से पंचकूला में धरने पर बैठ संघर्ष कर रहे कंप्यूटर टीचर्स को सरकार से थोड़ी राहत जरुर मिली है।
सरकार ने इनकी एक मांग को मानते हुए उन तीनों कंपनियों को बर्खास्त कर दिया है, जिनके अधीन अब तक प्रदेश के कंप्यूटर टीचर्स काम कर रहे थे। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें आरबिट्रेशन के फैसले की विस्तृत जानकारी दी गई है। वहीं जारी पत्र में ये भी कहा गया कि आगे इन कंपयूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा या नहीं इसका फैसला ऑरबिट्रेशन नहीं ले सकती, इसका फैसला सरकार को लेना है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी इस पत्र में पहले दिन से लेकर आज तक का पूरा विवरण दिया गया है कि, कब कंपनियों के साथ काँट्रेक्ट हुआ और कब- कब विभाग की तरफ से कंपनियों को भूगतान किया गया। वहीं इस पत्र में कंप्यूटर टीचर्स की तरफ से जो मांगे रखी गई और क्या क्या कार्रवाई की गई है, उनका भी विवरण दिया गया है। ऑरबिट्रेशन मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हुए और कब कब ये मीटिंग हुई सबकी विस्तृत जानकारी दी गई है। उधर कंप्यूटर टीचर्स ने फैसला लिया है कि वे अपना धरना तब तक जारी रखेंगे, जब तक उनको शिक्षा विभाग के अधीन नहीं लिया जाता। बता दें कि ये कंप्यूटर टीचर्स करीब महीने से पंचकूला में शिक्षा सदन के पास धरना दे रहे हैं। इन कंप्यूटर टीचर्स की मांग है कि इनकोपॉलिसी बनाकर विभाग में शामिल करिया जाए, निजी कंपनियों के टंडर रद्द किए जाए जो कि कर दिये गए हैं, कंप्यूटर टीचर्स का भविष्य सुनिश्चित किया जाए, रुका हुआ वेतन जारी किया जाए औऱ कंपनियों को दी गई उनकी सिक्योरिटी राशि वापिस दिलवाई जाए। अब देखना होगा कि कब तक कंप्यूटर टीचर्स की और मांगें कब तक पूरी होंगी।
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