| Sr. No. | Parliament Constituencies |
|---|---|
| 1 | Ambala |
| 2 | Kurukshetra |
| 3 | Sirsa |
| 4 | Hisar |
| 5 | Karnal |
| 6 | Sonipat |
| 7 | Rohtak |
| 8 | Bhiwani - Mahendragarh |
| 9 | Gurgaon |
| 10 | Faridabad |
Sunday, April 6, 2014
हरियाणा की 10 लोकसभा सीट्स पर किस किस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और उसकी संपत्ति . मोबाइल न. etc
PURE VETAN PAR NAHI KATEGA PF
देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा पीएफ खाताधारकों को झटका देते हुए सरकार ने पूरी सैलरी में से 12% पीएफ काटे जाने के प्रस्?ताव को खारिज कर दिया है। इस संबंध में लेबर मिनिस्ट्री को भेजे गए प्रस्?ताव में कहा गया था कि पीएफ के लिए न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बल्कि उन्?हें मिलने वाले भत्तों में से भी 12त्न की कटौती की जाए। यह भी कहा था कि एंप्लॉयी के पीएफ अकाउंट में एंप्लॉयर की ओर से भी इतना ही योगदान दिया जाए। सरकार ने कानून मंत्रालय की सलाह को मानकर यह प्रस्?ताव खारिज करने का फैसला किया है। ज्यादातर कंपनियां बेसिक सैलरी और डीए के तहत मिल रही राशि में से पीएफ कटौती करतीं हैं। नवंबर 2012 के एक सर्कुलर में इसे बदलने का इरादा जताया था ताकि कर्मचारियों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।
COMPUTER TEACHER KARENGE CHUNAV KA BAHISKAR
अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। कर्ण पार्क में कंप्यूटर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया। इसमें सभी जिलों के कंप्यूटर टीचरों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान बलराम धीमान ने की।
बलराम ने बताया कि उनकी नियुक्ति सी डेक मोहाली ने लिखित परीक्षा लेकर की थी। यह मान्यता प्राप्त सरकारी नियोक्ता एजेंसी है। उन्होंने कहा कि सभी कंप्यूटर पीजीटी कंप्यूटर साइंस अध्यापक की योग्यता को पूरा करते हैं, लेकिन तीन निजी कंपनियों के माध्यम से उनका शोषण किया जा रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें शिक्षा विभाग के अंडर लिया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने 25 फरवरी से पांच मार्च को शिक्षा सदन पंचकूला के बाहर धरना भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात से नाराज होकर एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि पूरी एसोसिएशन व उनके परिवार सहित लोकसभा चुनाव की बहिष्कार करेंगे। इस अवसर एसोसिएशन के सैकड़ाें सदस्य उपस्थित रहे।
BINA VOTER CARD BHI DAAL SAKENGE VOTE
करनाल। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल आईडी की अनिवार्यता हटा दी है। ऐसे मतदाता जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, अब वे मतदाता अपनी पहचान के लिए कोई भी फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी बलराज सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक मतदान हो। इसके लिए ऐसे मतदाता, जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं है, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों को मान्यता दी है।
यह दस्तावेज होंगे मान्य
जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर,
PRIVATE SCHOOLS NE MACHAI LOOT
एस. चौधरी. लाडवा मंडी
एक तरफ तो मौजूदा सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगी है लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के अभिभावकों का रुझान सरकारी स्कूलों की ओर नहीं बढ़ रहा है। बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने से कतराते रहते है। यही कारण है कि अभिभावकों को मजबूरन निजी स्कूलों में अपने बच्चों को महंगे भाव में शिक्षा दिलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण ही निजी स्कूल संचालक इसका खूब फायदा उठा रहे है। हालांकि सरकार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के दावे कर रही है, लेकिन निजी स्कूल संचालक हर वर्ष स्कूल की दाखिले व फीसों के दामों में वृद्धि कर अभिभावकों को चूना लगा रहे है। कई नामी स्कूलों ने इस बार भी दाखिलों, फीस व वैन किराए आदि को बढ़ाकर अभिभावकों पर ओर अधिक बोझ डाल दिया है। वहीं
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