BIHAR:TET NA PASS KARNE WALE SHIKSHO KO HATANE BAARE HIGH COURT KA ORDER

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.12239 of 2014
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1. Rizwana Khatoon, D/o- Md. Muslim, W/o- Md. Hafij, Resident of Vilage- Agari,
P.S.- Babubarhi, District- Madhubani. .... Petitioner/s
Versus
1. The State of Bihar through its Principal Secretary, Human Resources
Development Department, Bihar, Patna
2. The Director, Primary Education, Bihar, Patna
3. The Regional Deputy Director of Education, Darbhanga Division, Darbhanga
4. The District Magistrate, Madhubani
5. The District Education Officer, Madhubani
6. The Block Education Officer, Block- Babubarhi, District- Madhubani
7. The Panchayat Secretary, Gram Panchayat Raj- Sonmati, Block- Babubarhi,
District- Madhubani
8. The Mukhiya, Gram Panchayat Raj- Sonmati, District- Madhubani ... .... Respondent/s
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Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Lakshmindra Kumar Yadav
For the Respondent/s : Mr. SC28- Ajeet Kumar
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CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AJAY KUMAR TRIPATHI
ORAL JUDGMENT
Date: 02-04-2015
The Principal Secretary, Education Department, Government of Bihar is a law by himself or at least he feels that what he says is the law of the land. If it is not true then he would not have issued Memo No.607/L dated 15.9.2014, which has the effect of nullifying the applicability of the various

Letter by Haryana government Regarding uploading Services rules/regulation/instruction on website

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बड़ा इतराते फिरते थे वह अपनें हुस्न-ए-रुखसार पर...
*मायूस बैठे हैं जबसे देखी हैं अपनी तस्वीर कार्ड- ए- आधार पर

TGT KI POSTS JO NIKLENGI KA BOURA

टीजीटी हरियाणा कैडर के पद--
साइंस = 895 पद
फिजिकल एजुकेशन = 662 पद
उर्दू = 31 पद
म्यूजिक = 34 पद
होम साइंस = 72 पद
कुल = 1694 पद
टीजीटी मेवात कैडर--
साइंस =201 पद
फिजिकल एजुकेशन =18 पद
होम साइंस = 06 पद
कुल = 225 पद

High Court - भाजपा सरकार ने पलटा भर्ती से जुड़ा बड़ा फैसला

ब्यूरो / अमर उजाला, चंडीगढ़ हरियाणा में पूर्व हुड्डा सरकार की ओर से एचसीएस बनाने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान को मौजूदा भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने वीरवार को सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। प्रदेश सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि एचसीएस के 20 पदों पर मनोनयन की प्रक्रिया का ग्रुप दो व तीन कर्मचारियों में से नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ तहसीलदारों की ओर से दायर याचिका निरस्त कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है और सरकार